मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के व नोकरीत १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला असून त्याप्रमाणेच आरक्षण लागू करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी निसंदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसताना सुनावणीबाबत चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात असून आरक्षणाला स्थगिती दिलेली नसल्याने कोणतीही भरती व प्रवेश प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही, ती तशीच सुरू राहील, असे तावडे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १२ व १३ टक्के आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाहीच, उलट, उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत पूर्ण वाचल्याशिवाय स्थगितीबाबत निर्णय घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (रेट्रॉस्पेक्टीव्ह) लागू करता येत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानाचाही चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने महाराष्ट्र सरकार लागू करत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. त्याप्रमाणेच आरक्षण लागू करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीबाबत चुकीची माहिती पसरवण्याचा प्रयत्न काहीजण करत आहेत. सरकारी वकील कटनेश्वर यांनी स्पष्ट केले असतानाही, चुकीची माहिती पसरवली जात आहे, याबद्दल तावडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. मराठा आरक्षणावर दोन आठवडय़ानंतर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयात मांडण्यात येईल आणि त्यावर सरकारची भूमिका न्यायालयात मांडण्यात येईल. परंतु दोन आठवडय़ापर्यंत सर्व आरक्षण थांबवा, असे न्यायालयाने म्हटलेले नाही. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांची फौज उभी केली होती. त्यांनी अतिशय समर्थपणे सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली आहे. राज्य सरकारची आणि मागासवर्गीय आयोगाची भूमिका न्याय्य आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळालेली नाही, हे स्पष्ट होते, असेही तावडे यांनी नमूद केले. प्रतिक्रिया उच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा वैध ठरविला आहे. त्यातील तरतुदींचा वापर करून केलेल्या नियुक्त्या कायम व्हाव्यात आणि मराठा समाजातील उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात समाजातर्फे आणि राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडली जाईल. या नियुक्त्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले जातील. * विनोद पाटील, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा समाजाचे याचिकाकर्ते ९ जुलै ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांपैकी वर्ग तीन व चारमधील भरती ही विभागीय पातळीवर खात्यांमार्फत झाली होती. त्यामुळे नेमकी किती पदे भरली गेली आहेत, याची आकडेवारी पुढील दोन आठवडय़ांमध्ये मागविली जाईल. या उमेदवारांना दर ११ महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. एसईबीसीच्या १६ टक्के जागांमध्ये झालेल्या या नियुक्त्यांमध्ये सुमारे ५० ते ६० टक्के उमेदवार हे मराठा समाजाचे आहेत व उर्वरित खुल्या गटातील आहेत. * शिवाजीराव दौंड, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग नोकऱ्यांमध्ये २०१४ मध्ये केलेल्या नियुक्त्यांना संरक्षण देणारी तरतूद या कायद्यात असल्याने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने या नियुक्त्या कायदेशीरच आहेत. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद होतील, तेव्हा योग्य ते कायदेशीर मुद्दे मांडले जातील आणि या नियुक्त्या कायम राहतील. * डॉ. प्रा. बाळासाहेब सराटे, मराठा समाजातर्फे बाजू मांडणारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा लागू करता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले असले तरी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद झाल्यावर न्यायालय लेखी स्वरूपात जे निर्देश देईल, त्यानुसार चित्र स्पष्ट होऊन आदेशांची अंमलबजावणी होईल. सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच त्याबाबत भाष्य करणे उचित होणार नाही. * श्रीहरी अणे, ज्येष्ठ विधिज्ञ आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे म्हणून सरकारने खबरदारी घ्यावी. जेणेकरून मराठा समाजाचे आरक्षण कायम राहील. यासाठी सरकारने सर्व प्रयत्न करावेत. * बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस नेते मराठा समाजाला आरक्षण कष्टाने मिळाले आहे. हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकले पाहिजे. यासाठी सरकारने सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. मराठा समाजातील कोणावरही अन्याय होऊ नये ही पक्षाची भावना आहे. * अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस आरक्षणाची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करता येणार नसल्याने २०१४ च्या आणि ३० नोव्हेंबर २०१८ च्या आधी प्रक्रिया सुरू झालेल्या भरतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही. * गुणरतन सदावर्ते, आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला, त्याचबरोबर या कायद्याची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यास मनाई केली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. प्रकाश आंबेडकर, नेते, वंचित बहुजन आघाडी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी सरकारने पावले उचलावीत. यासाठी मोठय़ा विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच मराठा आरक्षणानुसार लवकर भरतीची प्रक्रिया सुरू करावी म्हणजे मराठा समाजातील युवकांना न्याय मिळेल. नवाब मलिक, मुख्य प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने राज्य शासनाच्या भूमिकेला बळ मिळाले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर केलेल्या कार्यवाहीला यानिमित्ताने पाठिंबाच मिळाला आहे. आषाढी एकादशीला आराध्य दैवत पांडुरंगाने दिलेला हा आशीर्वादच आहे. चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाचा ४५० पानांचा निकालही आपण वाचला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयानेही वेळ मागून घेतला. त्यामुळे लगेच स्थगिती मिळणे अपेक्षित नव्हते. पुढच्या सुनावणीला स्थगितीचा विषय येईल. प्रकाश शेंडगे, भटके- विमुक्त- ओबीसींचे नेते
