पार्किंगची समस्या जटिल

वसई-विरार शहरात वाहनांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असताना शहरातील पार्किंगची समस्या अधिक जटिल होत आहे. शहरात एकही पालिकेचे शासकीय पार्किंग क्षेत्र नसल्याने शहरात बेकायदेशीर पार्किंगचे मोठे पेव फुलले आहे. अनेक भूमाफियांनी पालिकेचे पार्किंग क्षेत्र गिळंकृत करत त्यावर अनेक विकासकामे केली आहेत. यामुळे शहरात पार्किंग उपलब्ध नसल्याने नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत.

शहरातील विविध सरकारी जागा, वनजमिनी भूमाफियांनी गिळंकृत केलेल्या आहेत.  शहरातील पार्किंगसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवरही आता अतिक्रमणे होत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार वसई-विरार परिसरात ४४ ठिकाणी पार्किंगसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. असे असतानाही पालिकेने स्थापनेपासून एकही पार्किंग क्षेत्र विकसित केले नाही आहे. अथवा त्यावरील अतिक्रमण हटविले नाही. सध्या ४४ पैकी ४३ भूखंडावर लहान- मोठय़ा प्रमाणत अतिक्रमणे झाली आहेत. या संदर्भात पालिकेने कोणतीही कारवाई केली नाही.

सध्या पालिकेकडे ८७२ ही आरक्षित भूंखड आहेत. यात शाळा, खेळण्याची मैदाने, उद्याने, पोलीस ठाणे, कचराभूमी, शाळा, पार्किंग,बास थांबे, मार्केट आणि इतर सोयी सुविधांसाठी ही राखीव ठेवण्यात आली आहेत. पण मागील काही वर्षांत पालिकेने या भूखंडावर कोणतेही लक्ष न दिल्याने या भूखंडांवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाली आहेत. यामुळे शहरातील अनेक शासकीय विकासाची कामे रखडली आहेत. पालिकेने मागील १० वर्षांत केवळ ७१ भूखंडावरील अतिक्रमण हटवून ताब्यात घेतले आहेत. बाकीचे अजूनही अतिक्रमणाखाली आहेत.

सध्या करोनाकाळ सुरू असल्याने रस्ते वाहतूक वाढली आहे. यामुळे शहरात जागोजागी वाहने बेकायदेशीरपणे उभी केली जात आहेत. यामुळे शहरात मोठय़ा प्रमाणात वाहतूककोंडी निर्माण होत आहे.  त्याचबरोबर पे आणि पार्किंगमध्ये भरपूर पैसा मिळत असल्याने अनेक भू माफियांनी बेकायदेशीर पार्किंग क्षेत्र रस्त्यालगत उभे केली आहेत. यात नागरिकांची आर्थिक लुट सुरू आहे. त्याचबरोबर वाहने उभी करण्यसाठी जागा नसल्याने शहरात वाहन चोरीच्या घटना वाढल्या आहेत. यामुळे शहरात पार्किंग झोन विकसित करून शासकीय पार्किंग व्यवस्था उभी करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.

पालिकेने नुकताच शहरातील पार्किंग संदर्भात आढावा बैठक घेतली आहे, त्यानुसार आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे, तसेच नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रामतर्फे शहरात बहुमजली पार्किंग उभी रहाणार आहेत, त्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

– राजेंद्र लाड, मुख्य शहर अभियंता, वसई-विरार महानगरपालिका