प्रशांत देशमुख पीक कर्जांसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना महसूल विभागाकडून लागणारी कागदपत्रे थेट संबंधित बँक शाखेत पोहचविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांची कागदपत्रे महसूल विभागामार्फत थेट बँकेला पोहचविण्याचा राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग वर्धा जिल्ह्यात राबविला जात आहे. लॉकडाउनमुळे तहसिल कार्यालयातून शेतकऱ्यांना सातबारा, फेरफार नोंदणी दिली जात नव्हती. तर ऑनलाइन सातबारा देखील बँकेत ग्राह्य धरला जात नव्हता. त्यामुळे कृषीकर्जाच्या कागदपत्रांसाठी होणारी शेतकऱ्यांची फरफट लक्षात घेऊन वर्धा जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांची कर्जासाठीची आवश्यक कागदपत्रे परस्पर बँकेला पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरीता जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी बँक प्रशासनाला आदेश देत शेतकऱ्यांची नावे जिल्हा प्रशासनाला ई-मेल करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. यासाठी प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखांकडे पीक कर्जासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँक तहसील कार्यालायांच्या ई-मेलवर पाठवेल. कर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेला सात-बारा, ८-अ नमुना, फेरफार नोंदणई, कच्चा नकाशा इत्यादी कागदपत्रे संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्या माध्यमातून संबंधित बँकेमध्ये पोहचविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या कागदपत्रांसाठी कोणत्याही महसूल कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय बँकांमध्ये शेतकऱ्यांची जास्त गर्दी होऊ नये म्हणून बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या गावात कर्मचारी पाठवून शेतकऱ्यांकडून कर्जासाठी अर्ज भरून घ्यावेत. तसेच जास्त गर्दी असणाऱ्या बँकेत असे करणे शक्य नसल्यास गावनिहाय शेतकऱ्यांना बोलवावे, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना जागेच्या मुल्यांकन प्रमाणपत्राचीही गरज पडते. यापुढे असे प्रमाणपत्र मागण्यात येऊ नये, असे जिल्हा शिखर बँकेने स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रासाठी लागणारा मुद्रांक देकील बँक उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा ससेमिरा थांबणार आहे.
