जलसाक्षरता अभियानाचे प्रयोजन काय?

पाण्याचे नियोजन व संधारण करण्याहेतूने तसेच पाणीसंकटाची जाणीव करून देण्यासाठी शासनाने जलसाक्षरता अभियान सुरू केले. पुण्यातील यशदा येथील मुख्य केंद्र व औरंगाबाद व अन्य उपकेंद्रे स्थापन करीत कार्यक्रम सुरू करण्यात आले. पण सर्वच कार्यक्रम उपचारापुरतेच असल्याचे अनुभव या केंद्रातर्फे  औरंगाबादला संपन्न पाचव्या जलसाक्षरता कार्यशाळेत जलसेवकांनी व्यक्त केले. या उपक्रमात राज्यपातळीवर काम करणारे जलनायक, विभागीय स्तरावर जलयोद्धे, जिल्हा व तालुका पातळीवर कार्यरत जलसेवक यांचे अनुभव कटू आहेत. उलट कसलीही जबाबदारी नसणाऱ्या जलकर्मी या शासकीय कर्मचाऱ्यांना मात्र उत्तरदायित्व नसल्याने सुखद दिलासा आहे. एकूण साडेसात हजार सेवकांना आकर्षक नाव देत उपक्रमाशी जोडण्यात आले. त्यांनी जलजागृती करावी, जलसंधारण कार्यात सुधारणा, ग्रामसभा घ्याव्या, रॅली काढाव्या, जल आराखडा तयार करताना सूचना कराव्या अशा अपेक्षा ठेवण्यात आल्या. पर्जन्य चक्रानुसार पीकचक्र ठरविण्याबाबतही या सेवकांवर जबाबदारी टाकण्यात आली.

अपेक्षा मोठय़ाच. कारण हे जलसेवक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लक्ष्मीपूजक नव्हे तर जलसाक्षरतेस वाहून घेणारे सरस्वतीपूजक आहेत. असे सुप्रसिद्ध जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंग यांच्याकडून सांगण्यात आले. पण आजवर कुठल्याच टप्प्यावर या जलसेवकांना विश्वासात घेऊन काम सुरू झालेले नाही, असे पूर्ती सिंचन समृद्धी कल्याणकारी संस्थेचे सचिव माधव कोटस्थाने निदर्शनास आणतात. ते जलनायक आहेत. मानसेवी कार्यकर्त्यांनी स्वखर्चाने उपक्रमातील जबाबदारी पार पाडावी, अशी अपेक्षा आहे. ते एकवेळ मान्य. पण शासन दखलच घेत नाही. मात्र कामे करणारच कशी, असा सवाल येतो.

समन्वयाचा अभाव

राज्यात १८ टक्केच सिंचनाची सोय आहे. ते वाढणार कसे, याबाबत मूलभूत विचारच मांडला जात नसल्याची तक्रार होते. राज्यात साडेपाच हजार गावांत पाणीवाटप संस्था आहेत. पण उर्वरित गावांचा विचार होत नाही. हा उपक्रम जलसंधारण (ना.राम शिंदे), जलसंपदा (गिरीश महाजन) व कृषी (ना. पांडुरंग फुंडकर) अशा तीन खात्यांशी बांधला आहे. पण या तीनही खात्यांत समन्वय नसल्याने काम मार्गीच लागत नाही. उपक्रमाबाबत मार्गदर्शन अपेक्षित असणाऱ्या जलसेवकांना या तीनही खात्याकडे फिरविले जाते. आता पाच गावे दत्तक घेऊन वृक्षसंवर्धन, प्रदूषणमुक्ती, विषमुक्त शेती, पुनर्भरण, पाणीसाठा मजबूत करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. पण विसंवादामुळे ती शक्यच नसल्याचे या जलसेवकांनी औरंगाबादच्या कार्यशाळेत ना. शिंदे यांना सांगून टाकले. समन्वय नसल्याचे मान्य करणाऱ्या शिंदेंनी उपाय मात्र सुचविला नाही, असे या कार्यशाळेत सहभागींनी नमूद केले.

काही विषयावर स्पष्ट आराखडा अपेक्षित असल्याचे या सेवाभावी संस्थांचे शासनास सांगणे आहे. राज्यातील ८५ टक्के गावे सिंचनसुविधेपासून दूर आहेत. त्यासाठी योजना नाहीत. स्वस्तातील कामे दर्जेदार होत नसल्याने जलसंधारण कार्यात खर्चाचा बाऊ करू नये. जलस्रोतांचा उगम ते संगम अशा दिशेने येणाऱ्या गावातील कामे त्या अनुक्रमातून व्हावी. खोलीकरण, पाणी साठवणक्षमता, जलसंधारणाची बांधकामे यांच्या शंभर टक्के नोंदी हव्या. सर्वसामान्यांना न समजणाऱ्या तांत्रिक शब्दांपेक्षा गा्रमीण भागात प्रचलित शब्दांवर आधारित आराखडे तयार करावेत. भाषणे, शिबिरे यापेक्षा प्रत्यक्ष शिवारफेरीमार्फत जलसाक्षरता करावी. यात सहभागी महिला, युवकांना गाव शिवारातील प्रत्येक थेंबाची माहिती असावी. जलसाक्षरतेबाबत अनेक शिबिरे, मेळावे, कार्यशाळा, भाषणांचा भडिमार झाला. पाणीतज्ज्ञ, प्रचारक, संशोधन संस्था, शासकीय योजनांवर कोटय़वधी रुपये खर्च झाले. पण प्रत्येक विभागात टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढतच आहे. म्हणून तज्ज्ञ म्हणविणाऱ्यांना बाजूला सारा. आकडेपंडितांचे काम नाही. तर प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या सानथोर, गरीब-श्रीमंत अशा सर्व वर्गातील समर्पित व्यक्तींनाच प्रोत्साहित केले गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा जलसेवक ठेवतात. धरणे भरण्यासाठी पुरेसे पर्जन्यमान आहे. मात्र धरण क्षेत्रातील पाणलोटांवर उपचारच होत नाही. परिणामी पाणी साठवण क्षमता घसरत जाते. जलसेवक, स्वयंसेवी संस्था यांचे कार्य समजून घ्यावे. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. संभाव्य भीषण पाणीटंचाईचे आव्हान स्वीकारायचे असेल तर लहान घटकांना या चळवळीत सामावून घ्या, असा सूर उमटतो. कामे आम्ही करणार, पण दखल मात्र शासकीय कर्मचारी असणाऱ्या जलकर्मीची घेणार, हे आता नाही चालणार, असा निर्वाणीचा सूर उमटतो. खारपाण पट्टय़ाबाबत दिलेल्या विविध अहवालांची जलसंपदा विभाग दखलही घेत नाही, इतरांचे सोडाच, असेही निदर्शनास आणले जाते.

स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांना सरकारकडून निराशाजनक अनुभव आहे. म्हणणे मांडण्याची संधीच मिळत नाही. विनामोबदला काम केवळ जलसाक्षरता वाढावी म्हणून आम्ही करतो. मात्र ज्यांच्याकडे संसाधने नाहीत, त्यांच्यावरच उपक्रमाचा भार टाकला. कार्यशाळेत तसेच अन्य उपक्रमात संबंधित खात्याचे अधिकारी कधीच फिरकत नाहीत. परिणामी जलसेवकही असे कार्यक्रम आता टाळू लागले आहेत. जलसेवकांना मत मांडता यावे म्हणून किमान जलयुक्त शिवार योजनेच्या समितीवर जिल्हानिहाय स्थान मिळावे. उपक्रमात सर्वसमावेशकतेचा अभाव आहे. तज्ज्ञ बोलवून भाषणबाजी होते. समर्पण भावनेने काम करणारे दुर्लक्षिले जातात. उपयुक्त मंडळींना दूर ठेवले जाते.      – माधव कोटस्थाने, जलनायक