जायकवाडीमध्ये तरंगत्या सौर पटलापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाकडून एक हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा करण्याचा प्रकल्प केला जाणार आहे. यात वाढ करता येईल का, याची तपासणी करत असल्याचे राधाकृष्ण विखे यांनी सांगितले. असे सौर प्रकल्प राज्यातील उपसा सिंचन योजनांवर केल्यास वीज बील वाचेल, त्यामुळे सौर प्रकल्प वाढविण्यावर जलसंपदा विभाग भर देईल. त्याच बरोबर विविध जलाशयांवर जलक्रीडा प्रकार सुरू केले जातील.
जलसंपदा विभागाकडूनच मासेमारीसाठीचे लिलाव प्रक्रियाही करण्याच्या हालचाली घेण्यात येणार आहेत. आता असे लिलाव मत्स्य विभागाकडून काही प्रमाणात होतात. पण त्याऐवजी धरणांमधील मासेमारीचे लिलावही करण्याचा मानस आहे. अनेक प्रकारे महामंडळाचे स्व उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अगदी अलिकडेच तुळजाभवानी मंदिर संस्थानच्या वतीने रामदरा तलावात बोटिंग सुरू करण्याचा प्रस्ताव जलसपंदा विभागास आला आहे. जलक्रीडा आणि बोटिंग आदी १०० कोटी रुपयांचे काम गोदावरी खोरे महामंडळाकडून केले जाईल असेही विखे यांनी सांगितले.
जलसंपदाच्या रचनेतही बदलाची प्रक्रिया
गोदावरी पाटबंधारे मंडळात बांधकाम, यांत्रिकी आणि जलविद्युत हे तिन्ही विभाग स्वतंत्रपणे काम करतात. एखाद्या धरणाच्या ठिकाणी जेसीबीचे काम करायचे असेल तर त्याला परवानगी यांत्रिकी विभगाची लागते. यातील विद्युतचे कामही स्वतंत्रपणे चालते. परिणामी कामे पूर्ण करण्यास कमालीचा विलंब लागतो. त्यामुळे जलसंपदा विभागातील प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल प्रस्तावित असून आता हे सर्व विभाग अधीक्षक अभियंत्याच्या हाताखाली काम करतील, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा करुन नवे प्रशासकीय निर्णय लागू केले जातील, असे राधाकृष्ण विखे म्हणाले.
नियामक मंडळाच्या बैठकीत नव्या प्रकल्पांना मान्यता
हिंगोली जिल्ह्यातील सुकाळी, दिग्रस या उच्च पातळी बंधाऱ्यांना २२५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाकोद, शिवना टाकळी यांना ३०० कोटी रुपयांचा निधी मान्य करण्यात आला आहे. यातील काही प्रकल्पात बंदिस्त पाईपलाईनव्दारे सिंचन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. काही प्रकल्पात बंदिस्त पापईलाईनचा प्रकल्प यशस्वी झालेला नव्हता, असे राधाकृष्ण विखे यांनी मान्य केले.
