पुणे : अत्यावश्यक संरक्षण सेवा कायदा २०२१ कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणत आहे. त्याबाबतची नाराजी वेळोवेळी के ंद्र सरकारला कळवूनही कामगार संघटनांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने हा कायदा करणे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे सरकारच्या या कृतीचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करत असून देशव्यापी निषेध कार्यक्रम ९ ऑगस्ट रोजी केला जाणार असल्याचे संरक्षण क्षेत्रातील कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन आणि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाकडून सांगण्यात आले. देशातील संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या संप करण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारा अत्यावश्यक संरक्षण सेवा कायदा २०२१ (द इसेन्शिअल डिफे न्स सर्विसेस बिल २०२१) लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील ४१ दारूगोळा कारखान्यांमध्ये सुमारे ७० हजार कामगार काम करतात. दारूगोळा कारखाना परिषदेच्या खासगीकरणानंतर या कर्मचाऱ्यांमध्ये अत्यंत असुरक्षेचे वातावरण आहे. देशाचे माजी संरक्षण मंत्री ए. के . अँटनी यांनी याबाबत दारूगोळा कारखान्यांशी लिखित करार के ला होता. मागील वर्षी आलेल्या करोना महासाथीचा फायदा घेत, त्या कराराचे उल्लंघन करून या सरकारने हे पाऊल उचलल्याबाबतची नाराजी फेडरेशनकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय मेनकु दळे म्हणाले,की फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन या कायद्याविरोधातील आमची भूमिका स्पष्ट के ली होती. संप करणे हा देशाच्या संविधानाने कामगारांना दिलेला अधिकार आहे. त्यावर हा कायदा गदा आणत आहे. त्यामुळे या कायद्याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो. कामगार संघटनांच्या वतीने या कायद्यावरोधात ९ ऑगस्टरोजी देशव्यापी निषेध के ला जाईल. इंडियन नॅशनल डिफे न्स वर्क र्स फे डरेशनचे सरचिटणीस आर. श्रीनिवासन म्हणाले, या कायद्यामुळे देशभरातील संरक्षण क्षेत्रातील कारखाना कामगारांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. मानवी हक्कांची ही पायमल्ली आहे. हेच धोरण इतर क्षेत्रांबाबतही अवलंबले गेले तर कामगारांच्या हक्कांवर गदा येणार आहे. कामगारांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आम्ही या कायद्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन करू, त्याबाबत नियोजन सुरू आहे.
