करोनामुळे २०२० हे वर्ष तसं महाराष्ट्रच नव्हे तर आख्ख्या जगासाठीच एकसूरी ठरलं होतं. जगाचा बहुतेक हिस्सा त्या वर्षाचा बहुतेक काळ लॉकडाऊनमध्ये आणि लसीच्या प्रतीक्षेमध्येच होता! पण त्या तुलनेत २०२१ हे वर्ष मात्र प्रचंड घडामोडींचं आणि उलथापालथींचं ठरलं! जगभरात एकीकडे व्यापक लसीकरण आणि दुसरीकडे अनलॉक झाल्यामुळे व्यवहार पूर्वपदावर येणं या दोन्ही बाबी या वर्षात विशेष उल्लेखनीय ठरल्या! पण महाराष्ट्रासाठी हे वर्ष अनेक घडामोडींचं ठरलं. राजकीय, प्रशासकीय, न्यायालयीन, नैसर्गिक अशा सर्वच बाबतीत हे वर्ष नाट्यमय ठरलं. विशेषत: राज्याच्या राजकारणानं या वर्षभरात अनेक रंगतदार आणि दूरगामी परिणाम करणारी वळणं घेतली!
अँटिलिया.. स्फोटकं.. आणि अटकसत्र!
मुंबईत अंबानींचं घर असलेल्या अँटिलियाबाहेर एका गाडीत स्फोटकं सापडल्यामुळे खळबळ उडाली. मुंबई पोलिसातील सध्या निलंबित अधिकारी सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा, परमबीर सिंह अशी मोठमोठी नावं या प्रकरणात अडकली. यातूनच घडलेल्या मनसूख हिरेन यांच्या हत्येमुळे पोलीस दलातील हे अधिकारी आणि काही कर्मचारीही निशाण्यावर आले. सचिन वाझे यांच्या शिवसेना कनेक्शनमुळे राजकीय वर्तुळात या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप आणि दावे-प्रतिदावे देखील पाहायला मिळाले. अजूनही या प्रकरणाचा तपास सुरू असून सचिन वाझेसोबत काही पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी अटकेत आहेत.
मुंबईसह राज्य सरकारवर कोसळलेला ‘लेटरबॉम्ब’!
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्य सरकारवर टाकलेल्या लेटरबॉम्बमुळे प्रचंड खळबळ उडाली. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईल्या हॉटेल, बार मालकांकडून १०० कोटींची खंडणी वसूल करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा करणारं पत्र परमबीर सिंह यांनी मार्च महिन्यात मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पाठवलं आणि पुढचे ३ महिने याच प्रकरणाभोवती राज्याचं राजकारण फिरत राहिलं. भाजपानं घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे अनिल देशमुखांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ईडीनं अनेकदा समन्स बजावूनही चौकशीसाठी गैरहजर राहिल्यानंतर अखेर ते हजर राहिले आणि त्यांना अटक देखील करण्यात आली. मात्र, यादरम्यान परमबीर सिंह अचानक गायब झाल्याचंही राज्यानं पाहिलं.
याचदरम्यान किरीट सोमय्यांनी सातत्याने राज्य सरकारमधील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आणि घोटाळ्याचे आरोप केले. यामध्ये अनिल परब, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, हसन मुश्रीफ अशी मोठमोठी नावं आहेत. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना आणि त्यासोबतच पवार कुटुंबीयांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांची ६ दिवस चाललेली छापेमारीही या काळात चर्चेत राहिली. अर्जुन खोतकरांच्या घरी देखील छापेमारी झाली. भाजपाकडून या यंत्रणांचा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी वापर केल्याचा आरोप शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसकडून केला गेला.
पूजा चव्हाण आणि करुणा शर्मा प्रकरण
पूजा चव्हाण नावाच्या तरुणीनं पुण्यात इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या केल्यानंतर तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांचं नाव त्यात समोर आलं. त्यांच्यावर आरोप झाले आणि शेवटी त्यांनी चौकशीसाठी सहकार्य करण्याच्या घोषणेसह राजीनामा दिला. असाच दबाव करुणा शर्मा नावाच्या महिलेशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरही विरोधकांकडून टाकण्यात येत होता. मात्र, धनंजय मुंडेंच्या ठाम भूमिकेमुळे ते मंत्रिमंडळात कायम राहिले.
नाना पटोलेंचं स्वबळ आणि सरकारची धावपळ!
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर नाना पटोले यांनी जाहीरपणे स्वबळाचा नारा देऊन खळबळ उडवून दिली. महाविकासआघाडीतल्या कच्च्या दुव्यांच्या शोधातच असलेल्या भाजपानं या मुद्द्याचं भांडवल केलं नसतं तरच नवल! मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: ‘लोकसत्ता’च्या ऑनलाईन कार्यक्रमात यावर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर शरद पवारांनीही नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर नाना पटोलेंची भाषा काहीशी मवाळ झाली. पडद्यामागे सूत्र फिरून काँग्रेस श्रेष्ठींनीच त्यांना तंबी दिल्याचीही चर्चा रंगली होती. ईडीच्या रडारवर असलेले शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी उद्धव ठाकरेंना “भाजपासोबत जुळवून घ्या”, अशी विनंती करणारं पत्र पाठवून देखील चर्चेची राळ उडवून दिली होती.
१२ आमदारांचा यक्षप्रश्न!
विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या राज्य सरकारने पाठवलेल्या यादीवर अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. वेळोवेळी या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप झालेले पाहायला मिळाले. पण त्यासोबतच मागील अधिवेशनात भास्कर जाधव तालिका अध्यक्ष असताना भाजपा आमदारांनी त्यांच्या दालनात जाऊन घातलेल्या गोंधळानंतर भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून देखील चांगलंच राजकारण रंगलं. वर्षभरासाठी केलेल्या या निलंबनाच्या कारवाईला भाजपाकडून तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला. १२ आमदारांच्या प्रलंबित यादीमुळेच १२ आमदारांचं निलंबन केल्याचा देखील तर्क लावण्यात आला!
टोले, इशारे आणि चर्चेतले दावे!
महाविकासआघाडीचं सरकार कधी पडणार, याविषयीची अनेक भाकितं या वर्षी देखील विरोधकांकडून ऐकायला मिळाली. पण त्यासोबत भाजपामधलीही नाराजी उघड झाली. “जेव्हा इथे राम नाही वाटेल, तेव्हा बघू” असं म्हणणाऱ्या पंकजा मुंडेंचा सूचक इशारा सगळ्यांनाच समजला. इकडे “पवारांचा आशीर्वाद आहे म्हणून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत”, असं म्हणत राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हेंनी वेगळीच चर्चा घडवून आणली. सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यांना इंधन देणारी सांगलीचे संजय काका पाटील आणि हर्षवर्धन पाटील यांची वक्तव्यही विशेष गाजली. “मी भाजपामध्ये आहे, ईडीची चौकशी लागणार नाही”, या विधानावरून बरेच तर्क लावले गेले.
नारायण राणेंची खदखद!
अनेक मुहुर्तांनंतर अखेर ऑक्टोबर महिन्यात कोकणातल्या चिपी विमानतळाचं उद्घाटन झालं. “विमानतळाला विरोध करणारे इथे स्टेजवरच आहेत, भांडं काय फोडायचं आणि किती फोडायचं?” असा सवाल करत नारायण राणेंनी शिवसेनेवर टीका केली. त्यावर “पाठांतर करून बोलणे वेगळे, तळमळीने बोलणे वेगळे आणि मळमळीने बोलणे आणखी वेगळे. खोटे बोलणाऱ्यांना बाळासाहेबांनी शिवसेनेतून काढून टाकले होते”, अशी सव्याज परतफेड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी केली. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात दोघांनी एकमेकांकडे पाहिले देखील नाही. आपापल्या भाषणात दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांवर तोंडसुख घेतलं.
आरक्षणांचा खेळ
ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण या दोन्ही बाबतीत राज्य सरकारला मोठा विरोध सहन करावा लागला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संभाजीराजे भोसलेंच्या नेतृत्वात झालेली आंदोलनं आणि सरकारसोबतच्या बैठकांचं सत्र अजूनही समाधानकारक तोडगा काढू शकलेलं नसताना ओबीसी आरक्षणावर देखील सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पदरी निराशाच पडली. इम्पिरिकल डेटाची जबाबदारी शेवटी राज्य सरकारवरच येऊन पडली.
तौते चक्रीवादळ, तळीये दुर्घटना अशा मोठ्या नैसर्गिक संकटांचा देखील या वर्षी जनतेला आणि सरकारलाही सामना करावा लागला. या संकटांमध्ये अनेक व्यक्तींचे दुर्दैवी मृत्यू देखील ओढवले. त्यानंतर मदतनिधीवरून झालेले आरोप-प्रत्यारोप आणि दावे-प्रतिदावे साऱ्यांनीच पाहिले. पण नैसर्गिक संकटासोबतच काही मानवनिर्मित संकटं देखील आली. भंडारा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत १० बालकं होरपळून मृत्यूमुखी पडल्यामुळे आख्खा महाराष्ट्र हळहळला. नोव्हेंबर महिन्यात अहमदनगरमध्ये जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत ११ रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला.
आत्महत्यांच्या दुर्दैवी घटना
आत्महत्येच्या प्रकरणांमुळे देखील राज्यभर संताप व्यक्त करण्यात आला. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वन अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येच्या घटनेमुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला. एमपीएससीच्या परीक्षा, निकाल या प्रक्रियेसाठी प्रचंड उशीर होत असल्यामुळे नैराश्यातून स्वप्नील लोणकर या परीक्षार्थीनं आत्महत्या केल्याची घटना चटका लावून जाणारी होती. या घटनेनंतर एमपीएससीच्या कारभारामध्ये अमूलाग्र बदल करण्यासाठी पावलं उचलण्याची घोषणा खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विधानसभेत करावी लागली. दीव-दमणचे स्थानिक भाजपा आमदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत एका हॉटेलमध्ये आत्महत्या केल्यानंतर त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये बरंच राजकारण झाल्याचं पाहायला मिळालं.
राष्ट्रीय घटनांचे पडसाद
काही राष्ट्रीय घटनांचे देखील मोठे पडसाद राज्यात पाहायला मिळाले. पूर्वेकडच्या राज्यांमधील हिंसाचाराचा प्रतिक्रिया म्हणून अमरावतीमध्ये झालेला हिंसाचार सुरक्षा यंत्रणांची चिंता वाढवणारा ठरला. काँग्रेसच्या नावाने व्हायरल झालेलं टूलकिट प्रकरण देखील बरंच गाजलं. राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची आघाडी उभी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या ममता बॅनर्जींनी मुंबईत शरद पवारांची भेट घेतल्यामुळे राज्यातल्या राजकारणात नवी समीकरणं मांडली आणि मोडली जाऊ लागली. रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या टीआरपी घोटाळ्याचीही विशेष चर्चा झाली. याचे लागेबांधे थेट राजकीय पक्षांपर्यंत गेल्याचं देखील बोललं गेलं.
यंदाच्या वर्षी दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा पास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी करोनाच्या काळात हा मोठा दिलासा ठरला. वर्षाच्या शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातल्या ४०० वर्षांची परंपरा असलेल्या बैलगाडा शर्यतींना सशर्त का होईना, परवानगी दिल्यामुळे ग्रामीण भागात देखील आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळालं.
वर्षाच्या शेवटी दिलासा!
या सगळ्या घटनांसोबतच करोना, त्याचे नवनवे अवतार, ऑक्सिजनचा तुटवडा, रेमडेसिवीरचा काळा बाजार, तिसऱ्या लाटेची भिती, खात्री आणि प्रतीक्षा.. हे सारंकाही घडतच होतं. आधी म्युकरमायकोसिस आणि वर्षाच्या शेवटी ओमायक्रॉननं आरोग्य यंत्रणेची भीती वाढवली आहे. पण त्यासोबतच लसीकरणाचं प्रमाण वाढू लागलं असताना बूस्टर डोस नसला तरी प्रिव्हेंटिव्ह डोसच्या नावाने तिसरा डोस मिळण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यामुळे वर्षाचा शेवट काहीसा दिलासादायक ठरला एवढंच!
