PM Narendra Modi Movie Row: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित "पीएम नरेंद्र मोदी" या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना सुप्रीम कोर्टातून दिलासा मिळालेला नाही. या चित्रपटामुळे एका विशिष्ट पक्षाला आणि नेत्याला अनुकूल वातावरण तयार होऊन आचारसंहितेचा भंग होईल, असे निवडणूक आयोगाचे मत असेल तर सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र इथे महत्त्वाचे नाही, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने निर्मात्यांची याचिका फेटाळून लावली. निवडणूक आयोगाने 'पीएम नरेंद्र मोदी' या चित्रपटाचे प्रदर्शन मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे १९ मेपर्यंत न करण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात निर्मात्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत निर्मात्यांनी सांगितले की, चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन आहे. तसेच सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला प्रमाणपत्र दिले आहे. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्मात्यांची याचिका फेटाळून लावली. चित्रपटामुळे विशिष्ट पक्षाला अनुकूल वातावरण तयार होईल, असे निवडणूक आयोगाचे मत असल्याने सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे ठरत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. दरम्यान, या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. आयोगाने २० पानी अहवालच सुप्रीम कोर्टात सादर केला होता. या चित्रपटातील अनेक दृश्य ही विरोधी पक्षाला अत्यंत भ्रष्ट दाखवणारी आणि त्यांच्या विरोधी प्रचार करणारी आहेत. त्या नेत्यांची नावे घेतली जात नसली तरी चेहरेसाधर्म्यामुळे त्यांना प्रेक्षक सहज ओळखू शकतात. हा चरित्रपट चरित्राचे अनावश्यक उदात्तीकरण करणारा आहे, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले होते.
