Saif Ali Khan loses 15,000 crore ancestral properties in Bhopal : बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानच्या भोपाळ येथील ऐतिहासिक संपत्तीबद्दल बऱ्याच काळापासून वाद सुरू आहे. तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांच्या या मालमत्तेच्या वादावर अखेर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. न्यायायलाने अभिनेता सैफ अली खान, त्याच्या बहिणी सोहा आणि सबा आणि आई शर्मिला टागोर यांना मालमत्तेचे वारस घोषित करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे सैफ व त्याच्या कुटुंबाने ही मालमत्ता गमावली आहे.
९६० मध्ये भोपाळचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या निधनानंतर, त्यांची मुलगी आबिदा सुलतान यांना मालमत्तेची वारस मानण्यात आलं. पण आबिदा सुलतान १९५० मध्येच पाकिस्तानला गेल्या होत्या, ज्यामुळे भारत सरकारने त्यांची दुसरी मुलगी साजिदा सुलतानला मालमत्तेची वारस घोषित केले. साजिदा सुलतान यांनी सैफ अली खानचे आजोबा नवाब इफ्तिखार अली खान पतौडी यांच्याशी लग्न केलं.
१९६० मध्ये नवाब हमीदुल्लाह यांच्या वारसांनी नवाबांच्या मृत्यूच्या वेळी लागू असलेल्या मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरियत) कायदा, १९३७ नुसार या खासगी संपत्तीचे विभाजन करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात त्यांनी १९९९ मध्ये ट्रायल कोर्टात धाव घेतली होती, त्यावेळी कोर्टाने साजिदा यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. पण आता उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला यासंदर्भात पुन्हा कार्यवाही सुरू करण्याचे आणि एका वर्षात सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे भोपाळ राजघराण्याच्या संपूर्ण वारसा रचनेत बदल होण्याची शक्यता आहे.
‘शत्रूची संपत्ती’मध्ये कोणत्या मालमत्तेचा समावेश?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध सैफ अली खानची याचिका फेटाळल्यानंतर त्याच्यासमोरील कायदेशीर आव्हानं वाढली आहेत. भोपाळमधील पतौडी कुटुंबाच्या १५,००० कोटी रुपयांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेला कायद्यानुसार ‘शत्रूची संपत्ती’ घोषित करण्यात आलं आहे. यामध्ये सैफचं बालपणीचं घर फ्लॅग स्टाफ हाऊस, नूर-उस-सबा पॅलेस, दार-उस-सलाम, हबीबीचा बंगला, अहमदाबाद पॅलेस, कोहेफिजा प्रॉपर्टी इत्यादींचा समावेश आहे. शत्रू संपत्ती कायद्यांतर्गत फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींची मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकते.
सैफने २०१५ मध्ये ‘शत्रूची संपत्ती’ निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावेळी उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. परंतु, न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०२४ रोजी स्थगिती उठवली आणि सैफ व त्याच्या कुटुंबाला मालमत्तेवर त्यांचे हक्क परत मिळविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती, पण त्यांनी या मुदतीत दावा दाखल केला नाही.
