बॉलिवूड लोकप्रिय अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्राला पॉर्नोग्राफी प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील मॅजिस्ट्रेट कोर्टानेकडून राज कुंद्राला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ६२ दिवसांनी राज कुंद्राची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका झाली आहे. मात्र राज कुंद्राच्या अटकेनंतर तिच्या अल्पवयीन मुलांविषयी प्रसारमाध्यमांनी विविध गोष्टी प्रसारित केल्या होत्या. त्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. शिल्पा शेट्टीने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांचे कान टोचले आहेत.

राज कुंद्राला अटक झाल्यानंतर शिल्पाने बदनामीकारक लेख आणि व्हिडीओ प्रसिद्ध केल्याच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. “प्रसारमाध्यमांनी या प्रकरणी चुकीची, खोटी, दुर्भावनापूर्ण आणि बदनामी करणारे वृत्तांना आळा घालावा,” असे यात म्हटले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी चिंता व्यक्त केली आहे. “प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व बातम्यांवर बंदी घालता येणार नाही. मात्र काही गोष्टींवर आळा घालण्याची गरज आहे. तसेच याप्रकरणी यूट्यूबवर काही चॅनलने पोस्ट केलेले तीन व्हिडीओ ताबडतोब काढून टाकावे,” असे निर्देश उच्च न्यायायलयाने जारी केले आहेत.

या प्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, “मला शिल्पा शेट्टीची चिंता नाही. ती स्वतःला सांभाळू शकते. मला त्यांच्या अल्पवयीन मुलांची जास्त काळजी आहे. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल प्रसारमाध्यमात उलटसुलट चर्चा होणं, हा चिंतेचा विषय आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी तिच्या मुलांकडे लक्ष देणे, फार गरजेचे आहे.

याप्रकरणी शिल्पा शेट्टीचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, “काही मीडिया संस्था किंवा ब्लॉग लिहिणारे व्यक्तींशी आम्ही स्वत: संपर्क साधला आहे. त्यांना अशाप्रकारच्या आक्षेपार्ह पोस्ट काढून टाका,” असेही सांगितले आहे. त्यांनीही हे आक्षेपार्ह पोस्ट काढून टाकण्यास सहमती दर्शवली आहे.

दरम्यान यानंतर या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायलयाने शिल्पा शेट्टीलाही काही प्रश्न विचारले आहे. “अशाप्रकारच्या बातम्यांवर तुम्ही पूर्णपणे बंदी घालू शकत नाही. हे प्रकरण पुढे बराच काळ चालणार आहे, मग तुम्हाला नेमकी कशाची घाई आहे?” असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी १ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.