अमिताभ बच्चन, आयुषमान खुराणा, विद्या बालन, नवाझुद्दीन सिद्दीकी ही अशी कलाकार मंडळी आहेत, ज्यांच्या नावावर छोटय़ा बजेटचे दर्जेदार चित्रपटही प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांपर्यंत खेचून आणतात. अशा प्रत्येक चित्रपटाची ५० ते १०० कोटी रुपये किमान कमाई पाहता चित्रपटगृहांसाठी हे पर्वणी ठरतात. मात्र टाळेबंदीमुळे जोरात असलेल्या तिसऱ्या वाहिनीने (ओटीटी प्लॅटफॉम्र्स) एकापाठोपाठ एक चित्रपट आपल्या ताब्यात घेत चित्रपटगृहांच्या व्यवसायाला चांगलीच धडक दिली आहे. कुठलीही चर्चा न करता निर्मात्यांनी घेतलेल्या या परस्पर निर्णयामुळे चित्रपटगृह मालक चांगलेच दुखावले गेले आहेत, तर निर्माते सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत, अशा वेळी ओटीटीमुळे त्यांना दिलासा मिळतो आहे, अशी पाठराखण निर्मात्यांच्या संघटनेने केली असल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

‘गुलाबो सिटाबो’, ‘शकुंतला देवी’, ‘घुमके तू’ या हिंदीतील तीन चित्रपटांसह काही दाक्षिणात्य आणि मराठी चित्रपटही ओटीटीवरच प्रदर्शित होणार आहेत. चित्रपट निर्मात्यांनी आमच्याशी कुठलीही चर्चा न करता परस्पर निर्णय घेतला असून याचा चित्रपटगृहांच्या व्यवसायावर वाईट परिणाम होणार आहे, असे सांगत ‘आयनॉक्स’ समूहाने याबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली. आयनॉक्सची ही जाहीर नाराजी चित्रपट निर्मात्यांना चांगलीच खटकली असून ‘प्रोडय़ुसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’नेही निवेदन काढून निर्मात्यांच्या अडचणींचा पाढा वाचला आहे. सध्या निर्माते आर्थिक अडचणीत आहेत. अनेकांना सेट, स्टुडिओच्या भाडय़ापोटी मोठी रक्कम मोजावी लागते आहे. अशा वेळी तयार चित्रपट रखडण्याऐवजी ओटीटीवर प्रदर्शित होऊन त्यांना उत्पन्न मिळणार असेल तर यात आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.

ओटीटी कंपन्यांनी अनेक चित्रपट निर्मात्यांशी प्रदर्शनाविषयी बोलणी सुरू केली असल्याची कुणकुण लागताच ‘मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या संघटनेने लेखी निवेदन देऊन हिंदी चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांना काही आठवडे थांबून चित्रपटगृहातूनच चित्रपट प्रदर्शित करावेत, अशी विनंती केली होती. मात्र पुढचे काही महिने चित्रपटगृहे सुरू होणार नाहीत हे जाणवलेल्या निर्मात्यांनी तिसऱ्या वाहिनीवर चित्रपटांना चांगली किं मत मिळत असल्याने  झटपट करार सुरू केले आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी काही चित्रपट ओटीटीकडे वळले तर हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

प्रदर्शक आणि चित्रपट निर्मात्यांनी एकत्रित चर्चेतून निर्णय घ्यायला हवा होता, मात्र तसे झालेले नाही. चित्रपटगृहे पुढचे काही महिने बंद राहणार आहेत, अशा वेळी या निर्णयाने व्यवसायाचे आणखी नुकसान होणार आहे. एरव्ही चित्रपट फ्लॉप असले तरी प्रदर्शक निर्मात्यांना पन्नास टक्के वाटा देतात. मग अडचणीच्या या काळात ओटीटीची पळवाट न स्वीकारता निर्मात्यांनी प्रदर्शकांची साथ द्यायला हवी होती. सरकारनेही यात मध्यस्थी करणे अपेक्षित होते. ओटीटीवर चित्रपट प्रदर्शित होणारच असतील तर निदान मनोरंजन कर, जीएसटी, मालमत्ता करातून तरी चित्रपटगृहांना वगळावे जेणेकरून ते या परिस्थितीत टिकाव धरू शकतील.

नितीन दातार, अध्यक्ष- सिनेमा ओनर्स अ‍ॅण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया