विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com खासगीपणाला मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल करून आता तीन वष्रे झाली. त्याच वेळेस न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले होते की, नागरिकांच्या इलेक्ट्रॉनिक वर्तनातून तयार होणाऱ्या अभूतपूर्व अशा माहिती (डेटा) संदर्भात तात्काळ कायदा करण्यात यावा. त्यालाही काळ लोटला. मात्र सरकारदरबारी हा विषय फारसा गांभीर्याने घेतलेला दिसत नाही. आता व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून सरकारनेच दीड हजार भारतीयांच्या हालचाली व संवादावर पाळत ठेवल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. ज्या पेगॅसस या इस्रायली कंपनीच्या माध्यमातून हे उद्योग करण्यात आले, त्या कंपनीनेच स्पष्ट केले आहे की, केवळ आणि केवळ जगभरातील विविध सरकारांनाच हे सॉफ्टवेअर त्यांनी दिले आहे. हे प्रकरण उघडकीस आले ते व्हॉटसअ‍ॅपची मालकी असलेल्या फेसबुकने आपल्या अ‍ॅपमध्ये पेगॅससने केलेल्या घुसखोरीसंदर्भात अमेरिकेत दाखल केलेल्या खटल्याच्या निमित्ताने. दोन्ही कंपन्या अमेरिकेत असल्याने प्रकरण भारतीय असले तरी खटला अमेरिकेत दाखल करण्यात आला. भारतात लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान या सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला. ज्यांच्या संदर्भात हा वापर करण्यात आला, ते बहुतांश डाव्या विचारसरणीचे किंवा भाजपा सरकारला कडवा विरोध करणारे आहेत. आपणच व्हॉटसअ‍ॅपला जाब विचारत असल्याचे दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी भासवले. खरे तर सरकारने हे सॉफ्टवेअर पाळतीसाठी का वापरले याचा खुलासा करण्याची गरज आहे. चोराच्याच उलटय़ा बोंबा असा हा प्रकार झाला. जे झाले त्यात आता टाळण्यासारखे काही नाही, पण यानिमित्ताने पुन्हा एकदा देशवासीयांनी खासगीपणाचा मूलभूत अधिकार गांभीर्याने घेण्याची आणि त्यासाठीच्या कायद्यासंदर्भात वेळीच पावले उचलण्यास सरकारला प्रवृत्त करण्याची गरज मात्र अधोरेखित होते आहे. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर डिजिटल माध्यमांतून नागरिकांच्या माहिती संकलनासंदर्भात तातडीने कायदा येणे आवश्यक होते. असा कोणताही कायदा नसल्याने सध्या अनेक कंपन्या आणि संस्थांमार्फत विविध मार्गानी नागरिकांच्या डिजिटल माहितीचे संकलन सुरूच आहे. येणाऱ्या काळात ही माहिती उपयोगकर्त्यां कंपनी किंवा तत्सम कुणाहीकडून चलनाप्रमाणे वापरली जाणार आहे. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे कुणाच्याही परवानगीशिवाय आणि त्यांच्या नकळत ही माहिती छुप्या मार्गाने संकलित केली जात आहे, हे खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघनच आहे याच संदर्भात संसदेमध्ये एक खासगी विधेयक मांडण्यात आले असून माहिती संकलनास शासकीय परवानगी देण्यालाही न्यायालयीन मान्यता आवश्यक ठरावी. अन्यथा सरकारकडूनही गैरवापर होऊ शकतो, असे या विधेयकामध्ये म्हटले आहे. हा कायदा प्रत्यक्षात आलाच तर तो करताना हेही लक्षात घ्यावे लागेल की, येणाऱ्या काळात तंत्रज्ञानाच्या हनुमान उडीनंतर त्या उडीला अनुसरणाऱ्या सुधारणा तेवढय़ाच वेगात कायद्यात घडवून आणाव्या लागतील. येत्या संसदीय हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येईल, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र प्राप्त परिस्थिती पाहता विधेयक मांडल्यानंतर याच अधिवेशनात यावर तातडीने चर्चा व निर्णय दोन्ही होणे आवश्यक आहे. याशिवाय भविष्यात या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी नियामक यंत्रणेचीही निर्मिती होणे आवश्यक आहे. अन्यथा कळणार कसे की, गरवापर कोण करते आहे आणि शेत कोण खाते आहे? नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण प्रस्तुत प्रकरणासारखे कुंपणच शेत खाऊ लागले तर?
