पुण्यातील सिंहगड संस्थेच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना अनेक महिने वेतनच देण्यात आले नसल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना नियमानुसार वेळेवर वेतन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ज्या संस्था वेळेवर अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना वेतन देणार नाहीत त्यांना ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या (एआयसीटीई) कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशी समजही देण्यात आली आहे; तथापि अशा संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद असतानाही ‘एआयसीटीई’कडून अशी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. राज्यातील सुमारे ३६० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी सुमारे २०० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये एआयसीटीईच्या निकषांचे पालन करण्यात येत नसल्याचे यापूर्वीच तंत्रशिक्षण संचालनालय व एआयसीटीईचीच्या चौकशीत उघडकीस आले आहे. या महाविद्यालयांना एआयसीटीईच्या निकषांचे पालन करण्याबाबत कडक समज व मुदतवाढ देण्याव्यतिरिक्त एआयसीटीईकडून गेल्या काही वर्षांत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांनी अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगारही न देण्याचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. पुण्यातील सिंहगड संस्थेच्या आठही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शेकडो अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना दहा- दहा महिने वेतन देण्यात आले नाही. कधी केवळ मूळ वेतन द्यायचे, तर कधी महिने- महिने वेतनच द्यायचे नाही, अशा धोरणामुळे पगार न मिळणाऱ्या अध्यापकांनी संप पुकारला. त्यानंतर तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या प्रकरणी चौकशी करून आपला अहवाल एआयसीटीईला सादर केला, तर एआयसीटीईने वेतन देण्यासाठी मुदत दिली. मात्र त्यानंतरही वेतन न दिल्यामुळे सिंहगड संस्थेच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये पुढील वर्षीपासून प्रवेश बंदचे आदेश एआयसीटीईने दिले. राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अशाच प्रकारे अध्यापकांना अनेक महिने वेतन देण्यात येत असून याबाबत अनेक तक्रारी अध्यापकांनी राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे केल्यानंतर जागे झालेल्या संचालनालयाने वेळेवर वेतन देण्याचे पत्रक ५ फेब्रुवारी रोजी सर्व संस्थांना जारी केले. अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी ज्या अटी-शर्तीचे पालन करावे लागते त्या एआयसीटीईच्या नियमावलीतील (प्रोसेस हॅन्डबुक) प्रकरण सहामधील तरतूद क्रमांक ६.४ नुसार, तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार वेळेवर वेतन देणे बंधनकारक असून त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. याचे पालन न झाल्यास एआयसीटीईच्या नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते. त्याचप्रमाणे नियम प्रकरण ६ मधील तरतूद क्रमांक ६.१ नुसार फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद असून एआयसीटीईने आजपर्यंत फौजदारी कारवाईच्या तरतुदीचा का वापर केला नाही, असा सवाल अनेक अभियांत्रिकी अध्यापकांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांना विचारले असता अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना वेळेवर वेतन देण्याबाबत समज देणारे पत्र पाठविल्याचे मान्य केले.
