इमारत बांधकामांसाठी देण्यात येणाऱ्या परवानगीबाबत पालिकेने सुलभिकरण केले असून विकासकांना आता नव्या इमारतीचा एकच अंतिम आराखडा सादर करावा लागणार आहे. पालिकेने दोन महिन्यांमध्ये अटीसापेक्ष इमारत बांधकामास आवश्यक त्या परवानगी दिल्यानंतर आराखडय़ात कोणतेही फेरफार करता येणार नाहीत. प्रत्यक्ष बांधकामात फेरबदल केल्याचे आढळल्यास इमारतीवर कारवाई करण्याचा निर्णय विकास नियोजन विभागाने घेतला आहे.
बांधकामासाठी पूर्वी विविध प्रकारच्या ११९ परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. त्यात बराचसा वेळ वाया जात असे त्यामुळे पालिकेने इमारत बांधकामास देण्यात येणाऱ्या परवानगीमध्ये सुलभीकरण केले आहे. नव्या नियमावलीनुसार इमारत बांधकामासाठी आता ११९ ऐवजी ५८ परवानग्या घ्याव्या लागणार असून आवश्यक ती कागदपत्रे वेळेवर सादर केल्यास त्या ६० दिवसांमध्ये मिळू शकतील, असा विश्वास ही नियमावली तयार करणारे विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांनी व्यक्त केला. नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी वास्तुरचनाकारांकडून तीन-चार वेळा आराखडा सादर करण्यात येत होता. आराखडय़ात बदल केल्यानंतर प्रत्येक वेळी अग्निशमन दल आणि अन्य विभागांकडून त्याबाबत परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यामुळे परवानग्यांची संख्या ११९ वर गेली होती. आता केवळ एकच अंतिम आराखडा सादर करावा लागणार असून तो अंतिम आराखडा म्हणूनच गृहीत धरुन परवानग्या देण्यात येणार आहेत. पालिकेकडे आराखडा सादर केल्यानंतर त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही. सादर केलेला इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्षात बांधलेली इमारत यात फेरफार आढळल्यास संबंधित इमारतीवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा विनोद चिठोरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिला.
आतापर्यंत निवासयोग्य प्रमाणपत्र (ओसी) घेतल्यानंतर विकासक पालिकेकडून इमारत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे निवासयोग्य प्रमामपत्र आणि इमारत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र एकत्रित देण्यात येणार आहे. बांधकामास परवानगी देताना घातलेल्या अटींचे पालन केले आहे की नाही याचीही पाहणी त्याच वेळी करण्यात येणार आहे. नियमभंग झाल्याचे आढळल्यास वेळप्रसंगी इमारत पाडण्याचीही कारवाई करण्यात येईल, असे विनोद चिठोरे यांनी स्पष्ट केले.

विनोद चिठोरे यांचा गौरव
बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या परवानगींची संख्या कमी करण्यात यशस्वी ठरलेले पालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांना आयुक्त अजय मेहता यांनी ‘ऑफिसर ऑफ द मंथ’ पुरस्कार देऊन गौरव केला. उल्लेखनीय काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दर महिन्याला हा पुरस्कार देऊन सन्मानीत करण्यात येणार आहे. चिठोर पुरस्काराचे पहिले मानकरी आहेत.