राज्यातील कारखाने गुजरात, कर्नाटक या शेजारच्या राज्यात जात असल्याची ओरड एकीकडे सुरू असताना कोकूओ, पेट्रोनस, हुंडाई मोटार, लेजिंग, इदिमित्सु यांसारख्या जपान, इंग्लड, दक्षिण कोरिया आणि मलेशियामधील बडय़ा कंपन्यांनी मुंबई जवळच्या पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीला पहिली पसंती दिली असून लवकरच हे प्रकल्प सुरू होणार आहेत. अनेक परदेशी कंपन्यांचे प्रकल्प राज्यात येण्यास तयार आहेत़ मात्र स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचा त्रास सहन करावा लागत असल्याने या कंपन्यांना एक पाऊले मागे घेत असल्याचे समजते.आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून नवी मुंबईतील औद्योगिक वसाहतीचा ९० च्या दशकापर्यंत बोलबाला होता, मात्र आता ही ओळख पुसली जात असून टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कारखान्यांनी एक तर स्थलांतर केले आहे किंवा मालक जमिनी विकून मोकळे झालेले आहेत. त्यामुळे साडेतीन हजार कारखान्यांतील अडीच हजार कारखाने सध्या सुरू आहेत. नवी मुंबईतील स्थानिक कर, अपुऱ्या सुविधा, राजकीय हस्तक्षेप, कारखाने चालविण्यापेक्षा जमिनी विकून मिळणारा गडगंज नफा यामुळे अनेक कारखान्यांनी जवळच्या अंबरनाथ, बदलापूर, पाताळगंगा, डोंबिवली येथील औद्योगिक वसाहतींचा आधार घेतला आहे. त्यात मुंबई- पुणे महामार्गापासून १० व मुंबई-गोवा महामार्गापासून १२ किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या खालापूर तालुक्यातील पाताळगंगा अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीला देशी-परदेशी कारखानदार पहिली पंसती देऊ लागले आहेत. त्यामुळेच विविध बाराशे प्रकारचे ८० वर्षे शैक्षणिक साहित्य निर्माण करणाऱ्या कॅमलिन कंपनीने जपानमधील कोकूओ या कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करून पाताळगंगा येथे १४ एकर जमिनीवर प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. मलेशिया सरकारची स्वत:ची कंपनी असणाऱ्या पेट्रोनस ल्युब्रिकंट या विविध प्रकारच्या गाडय़ांना लागणारे ऑइल पुरविणाऱ्या कंपनीनेही याच ठिकाणी २२ एकर जमीन घेऊन अद्ययावत कारखाना उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. साऊथ कोरियाच्या हुन्डाई मोटर्सने दहा एकर जमीन विकत घेतली आहे. फॅशन डिझाइन आणि तयार कपडय़ांच्या क्षेत्रात नामांकित असणाऱ्या इंग्लंडमधील लेिजग कंपनीनेही पाताळगंगालाच पसंती दिली आहे. त्यांनी शंभर एकर जमीन घेतली आहे. एकेकाळी केवळ रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्समुळे ओळखल्या जाणाऱ्या पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीत सध्या १३ रासायनिक कारखाने असून, मूळ पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीत जमीन शिल्लक न राहिल्याने जवळच १७० हेक्टर जमीन संपादित करून एमआयडीसीने अतिरिक्त पाताळगंगा औद्योगिक वसाहतीला वाव करून दिला आहे. परदेशी कंपन्यांना जमीन देताना हात आखडता न घेण्याचे शासनाचे धोरण असल्याने सध्या अनेक परदेशी कंपन्यांनी पाताळगंगा वसाहतीकडे मोर्चा वळविला आहे, मात्र परदेशी कंपन्यांना स्थानिक रहिवाशांचा तसेच राजकीय पक्षांचा मोठय़ा प्रमाणात त्रास होत आहे. नव्याने सुरू होणाऱ्या कारखान्यात स्थानिकांना नोकऱ्या, बांधकाम साहित्यपुरवठा, वार्षिक देखभालीची कामे, विविध सणांसाठी लागणाऱ्या वर्गण्या, देणग्या मिळाव्यात म्हणून स्थानिक कार्यकर्ते व्यवस्थापनांना हैराण करीत असून, काहीजण तर तसा करार करण्याची अट घालत आहेत, त्यामुळे अनेक परदेशी कंपन्या चार पावले मागे जात आहेत.
