शवविच्छेदन केंद्र निर्माण करण्यास पालिकेची १४ वर्षे दिरंगाई!

मुंबईची वाढती लोकसंख्या.. वाहनांची गर्दी व त्यातून होणारे अपघात, रेल्वे अपघातात होणारे वाढते मृत्यू लक्षात घेऊन मुंबईत २४ तास शवविच्छेदन सुविधा असलेली १४ केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने २००१ साली घेतला होता. त्यातील आठ केंद्रे अस्तित्वात आली असून महापालिकेची चार केंद्रे मात्र गेल्या १४ वर्षांपासून रखडली असल्याचा गंभीर आक्षेप गृहविभागाने घेतला आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार १९९९ साली कॉरोनर कायदा रद्द करण्यात आला. त्यामुळे मुंबईतील आत्महत्या, अपघाती मृत्यूसह अनैसर्गिक मृत्यूच्या शवविच्छेदनाचे काम कॉरोनरऐवजी फौजदारी व्यवहार संहिता १९७३ च्या कलम १७४, १७५ व १७६ अनुसार पोलिसांच्या अखत्यारीत पोलीस शल्यविशारदांच्या माध्यमातून करण्यात येऊ लागले. या व्यवस्थेनुसार कोणताही मृतदेह पाच दिवसांपेक्षा जास्त काळ पडून असल्यास त्यावर अंत्यसंस्कार करणे बंधनकारक करण्यात आले असून २४ तासांत शवविच्छेदन अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय हुंडाबळी अथवा संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणात दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी शवविच्छेदनाचे काम पाहाणे, मृतांच्या नातेवाईकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास अथवा मृतदेह मिळण्यास विलंब न होणे, शवागार व परिसर स्वच्छ ठेवणे आदी बंधनकारक करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात पोलीस सर्जन यांच्या अखत्यारीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या चार शवविच्छेदन केंद्रात १६ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे असताना चार पदे रिक्त आहेत तर नऊ लिपिकांची पदेच भरण्यात आलेली नाहीत. शवविच्छेदनाच्या कामासाठी १२४ कामगारांची पदे मंजूर असताना सध्या केवळ ७८ कामगार असून मृतदेह मिळवताना नातेवाईकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो.
जे.जे. मध्ये वर्षांकाठी सरासरी ६५० शवविच्छेदने होतात तर कुपरमध्ये १६५० आणि भगवती येथे २००० तर राजावाडी येथे १२०० शवविच्छेदने केली जातात. तीन महिन्यांपूर्वी सोळापैकी निम्म्या डॉक्टरांची पदे भरण्यात आली नव्हती. गंभीर बाब म्हणजे पूर्व उपनगरासाठी एकही शवविच्छेदन केंद्र नाही. शासनाने २००१ साली घेतलेल्या निर्णयानुसार जे.जे, राजावाडी, कुपर, सेंट जॉर्ज, जीटी, केईएम, सायन, नायर, कामा, भगवती अशा आठ ठिकाणी शवविच्छेदनाची व्यवस्था असली तरी महापालिकेने गोरेगाव सिद्धार्थ रुग्णालय, कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालय, विक्रेळी येथील महात्मा फुले रुग्णालय आणि गोवंडी येथील शताब्दी रुग्णालयात गेल्या १४ वर्षांत शवविच्छेदन केंद्र बांधून गृह विभागाच्या ताब्यातच दिले नसल्याचे एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. तयार असलेले केंद्र ताब्यात घ्यायचे नाही आणि अन्य केंद्रांचे काय झाले ही विचारणा करायची हे चुकीचे असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.