मुंबई आणि महाराष्ट्रात कोविड -१९ प्रकरणांमध्ये वाढत होत असल्यामुळे बॉम्बे बार असोसिएशनने (बीबीए) बॉम्बे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांना पत्र पाठवले आहे. त्यात असोसिएशनने असे म्हटले आहे की, मुंबईतील मुख्य खंडपीठासमोर चालणारी न्यायालयीन सुनावणीची प्रक्रिया आभासी पध्दतीने होऊ शकेल किंवा किमान हायब्रिड म्हणजे शारीरिक आणि आभासी अशा दोन्हाही पध्दतीने होवू शकेल का याबाबत निर्णय घ्यावा. लॉकडाउनवरील निर्बंध कमी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२० च्या पहिल्या आठवड्यापासून जवळपास सर्व प्रकरणांची शारीरिक सुनावणी पुन्हा सुरू केली होती. तोपर्यंत मार्च २०२० मध्ये लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून आभासी सुनावणी घेण्यात आली होती. शनिवारी असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर यांच्यामार्फत एक निवेदन करण्यात आले. या निवेदनात "साथीच्या आजाराचे गांभीर्य" लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार २८ मार्चपासून सुरू होणार्‍या नाईट कर्फ्यूचा संदर्भ दिला. सूत्रांनी सांगितले की, १९ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय न्यायाधीशांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधी तसेच विविध बार संघटनांनी न्यायालयात किमान दोन आठवडे तरी जास्त गर्दी होवू न देण्याचे ठरविले होते, विशेष म्हणजे जोपर्यंत कोर्ट बोलवत नाही तोपर्यंत फिर्यादींच्या येण्यावरही बंदी घालण्यात यावी असे देखील सुचवले होते. मुंबईतील मुख्य खंडपीठाच्या न्यायाधीशांना शारीरिक सुनावण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पध्दतीने सुनावणी घ्यायची आहे की नाही याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सोमवार, २२ मार्चपासून तातडीच्या बाबींसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पुन्हा सुरू झाली आणि उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठात पुढील सूचना येईपर्यंत आभासी सुनावणी सुरू आहे.
