मुंबई : गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या काळात कल्याण-डोंबिवली पालिका (केडीएमसी) हद्दीतील सरकारी जागांवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण होऊन तेथे बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. सरकार व पालिके तर्फे काहीही कारवाई होत नसल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच सरकारला मालकीच्या जागा नको असल्या तरी त्यावरील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याऐवजी महसूल कायद्याअंतर्गत या जमिनींचा लिलाव करून त्या उपलब्ध केल्या जाव्यात, असेही न्यायालयाने म्हटले.
के डीएमसीमधील सरकारी आणि खासगी मालकीच्या जागांवर परवानगी न घेताच विकासकांकडून बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. याबाबत तक्रार करूनही सरकार आणि पालिकेने काहीच कारवाई केलेली नाही. सरकारी तसेच पालिका अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातूनच ही बांधकामे उभी राहिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी याबाबत ही याचिका केली आहे. तसेच या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे, ही बांधकामे उभी असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी या याचिकेवर चार महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र सरकारने अद्यापही ते दाखल केले नसल्याची बाब याचिकारर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
