केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाची अट रद्द करावी – भुजबळ

“केंद्र सरकारने आम्हाला इम्पेरिकल डाटा द्यावा, अशी मागणी आम्ही कपिल सिब्बल यांच्यामार्फच सुप्रिम कोर्टात केली आहे. यावर कोर्टाने केंद्र सरकारचे म्हणने मागितले आहे, याबाबत २४ तारखेला सुनावणी आहे”, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. राज्यसभेत देखील खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हा मुद्दा मांडल्याचे भुजबळ म्हणाले.

यापुर्वी केंद्र सरकारवर भुजबळ यांनी टीका केली होती.  “जनगणना झाली नाही, तर मराठा आरक्षणही मिळणार नाही, भटके विमुक्त आणि धनगरांची मागणीही पूर्ण होणार नाही. आधी एकत्र राहिले पाहिजे, अन्यथा हातातील आरक्षण जाईल. शरद पवार यांचा पाठिंबा होता, म्हणूनच आरक्षण मिळाले. नीट आणि केंद्रीय कोट्यातील आरक्षण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्हे, तर अर्जुन सिंग यांनी दिले होते”, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

पदोन्नतीतील आरक्षणावर राज्य सरकारचे मौन

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा- ओबीसी  आरक्षणाकरिता ५० टक्क्यांची अट शिथिल करावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राने इम्पेरिकल डेटा द्यावा, अशी  मागणी देखील केली आहे. मात्र पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या विषयावर मुख्यमंत्री काहीच बोलत नाहीत, अशी टीका होत आहे. यासंदर्भात सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुख्य सचिवांची समिती नेमली होती. परंतु, राज्य सरकारने ‘क्वॉटिफाईबल डेटा’ गोळा करून न्यायालयात अजूनही सादर  केला नाही.  पुन्हा मुख्य सचिवांची समिती नेमली आणि ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत  या समितीला मुदतवाढ दिली. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा विषय राज्याचा असे  सर्वोच्च न्यायालयाने   स्पष्ट केले. तरी राज्य सरकारने ७ मे २०२१  ला जीआर काढला आणि  पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण नाकारले. मागासवर्गीयांच्या विविध संघटना, काँग्रेस व इतर काही राजकीय पक्षांनी ७ मे २०२१ च्या जीआरमध्ये दुरुस्तीची  तसेच  ३३ टक्के आरक्षित पदे आरक्षित वर्गातून भरा आणि ६७ टक्के पदे ज्येष्ठतेनुसार खुला वर्ग आणि मागासवर्गीयांतून  भरण्याची मागणी केली. तरी सरकारने उच्च न्यायालयात ७  मे २०२१ च्या जीआरचे समर्थन करणारे शपथपत्र दाखल केले, असे निवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी सांगितले.