“मुख्यमंत्र्यांनी भिडे यांच्या नावाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला”

दरम्यान विधानपरिषदेमध्ये नियम ९७ अन्वये मुख्यमंत्र्यांनी भिमा कोरेगावप्रकरणी निवेदन केले होते. या निवेदनात तक्रार दाखल असलेले संभाजी भिडे यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी संभाजी उर्फ मनोहर भिडे यांना वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्यांच्या नावाचा उल्लेख टाळला असा आरोपही यावेळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विधानपरिषदेत केला.

…तर उभ्या पिकाला मदत देण्याची वेळ सरकारवर येईल – आमदार राजेश टोपे

शेतकऱ्यांना मागणी आणि पुरवठा या गोष्टी कळत नसल्यामुळे शेतपिकांचे भाव आज पडत आहे. शेतकऱ्यांना पिकांबाबतची व इतर माहिती दिली जायला हवी. ९५ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. ही संख्या पुढच्या वर्षी आणखी वाढेल. साखर खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने लवकरात लवकर घेतला पाहिजे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. पण तसे झाले नाही, तर उभ्या पिकाला मदत देण्याची वेळ सरकारवर येईल, असा इशारा राजेश टोपे यांनी दिला.

व्यापार सुलभीकरण’ म्हणजेच ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ हा शब्द मुख्यमंत्री सगळीकडे वापरतात. मात्र शासनात रिक्त असलेली पदे काही भरली जात नाहीत. आज काही ठिकाणी तालुका कृषी अधिकारी नाहीत. अधिकारी वर्गच नसेल, तर योजना राबवता येणार नाहीत. हा विषय महत्त्वाचा आहे. म्हणून त्यामुळे सर्व रिक्त जागा लवकर भराव्यात, अशी मागणीही आमदार राजेश टोपे यांनी केली.