पुढच्या वर्षीपासून सायबर गुन्हे व हत्या, लैंगिक अत्याचार व पितृत्व तपासणी, सारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आपला अहवाल लवकर देऊ शकतील. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासाला गती मिळेल, गुन्ह्यांची उकल लवकर होईल व कोर्ट सुद्धा गतीने न्यायदान करू शकेल. आता महाराष्ट्रात असलेल्या आठ न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा पैकी फक्त दोन ठिकाणी, म्हणजे कोल्हापूर व नांदेड येथे डीएनए प्रयोगशाळा नाहीये. परंतु येत्या वर्षात साधारणपणे मार्च महिन्यापर्यंत, या दोन्ही ठिकाणी हे विभाग सुरू करण्यात येतील. राज्यात दरवर्षी साधारणपणे सोळा हजार प्रकरणे डीएनए तपासणीसाठी पाठवण्यात येतात. यात बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, पितृत्व परीक्षा, हत्या अशा गुन्ह्यांचा समावेश होतो. काळजीची बाब म्हणजे यात साधारणपणे चार हजारांच्यावर प्रकरणे ही लहान मुलं, बालके व अल्पवयीन यांच्यासोबत घडलेल्या गुन्ह्यांच्या संबंधी असतात. गृहखात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये साधारणपणे ३२०० च्या आसपास अहवाल प्रलंबित आहेत. याचे कारण असे की साधारणपणे एक अधिकारी महिन्याला पंचवीस ते तीस प्रकरणच निकाली काढू शकतो. या कामाचे स्वरूप साधारणपणे असेच आहे. राज्य शासनाने या वर्षी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे २६ कोटी खर्च करून कोल्हापूर व नांदेड येथे डीएनए तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील. त्याच बरोबर, इतर सहा ठिकाणी नवीन मशीन स्थापन करून त्यांचा वापर फक्त प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शअल ऑफेंसेस ॲक्ट म्हणजे पॉक्सोशी निगडीत गुन्ह्यांच्या तपासणीसाठी करण्यात येईल. या साठी केंद्रशासनाने रुपये५३.७० कोटीचा निधी राज्य शासनाला मंजूर केला आहे. ही व्यवस्था येत्या वर्षी सुरू करण्यात येईल. सध्या फक्त मुंबई, पुणे, व नागपूर इथल्या प्रयोगशाळांमध्ये सायबर गुन्हे संबंधित विषयाची तपासणी केली जाते. पण संचालनालयाचा मानस हा इतरही सर्व ठिकाणी सायबर फॉरेन्सिक विभाग सुरू करण्याबाबत आहे. त्याचबरोबर ठाण्याच्या मिनी फॉरेन्सिक सायन्स लॅब मध्ये सुद्धा हा विभाग सुरू करण्यात येईल कारण नोंदवल्या जाणारे एकूण गुन्ह्यांमध्ये ठाणे व पालघर जिल्हा यांचा आकडा मोठा आहे. हा विभाग संगणकाशी संबंधित गुन्हे, जसे हॅकिंग, मेलवरून धमक्या देणे, क्रेडिट कार्ड संबंधी गुन्हे, डेटा ची चोरी, फसवणूक व छायाचित्रातील बदल या अशा गुन्ह्यांचा तपास करतो. महाराष्ट्रात दरवर्षी न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळेकडे साधारणपणे ७ हजार सायबर गुन्हे तपासणीसाठी येतात. "यात अडचण अशी की हे काम काहीसे किचकट आहे. त्यामुळे एक अधिकारी साधारणपणे महिन्याला चार ते पाच केस निकाली काढू शकतो कारण याचे डेटा अॅनॅलिसिस थोडे वेळखाऊ आहे. त्यामुळे आमच्याकडे साधारणपणे ५ हजार केस पेंडिंग आहेत. पण आम्ही लवकरच राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे नोकरभरती करणार आहोत. त्यामुळे बराचसा ताण कमी होईल," असे हे अधिकारी म्हणाले. या सर्व प्रयोगशाळांमध्ये दहा विभाग आहेत. या सर्व विभागांमध्ये दरवर्षी साधारणपणे सव्वादोन ते अडीच लाख प्रकरण तपासणीसाठी पाठवण्यात येतात.
