10 August 2020

News Flash

पुन्हा राडारोडय़ाचा प्रश्न!

पुन्हा एकदा राडारोडा टाकण्याचा प्रश्न उग्र होऊ नये यासाठी विकासकांकडूनही नव्या जागा शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

निवडलेल्या ११ जागांपैकी पाच जमिनी दोन महिन्यांत भरल्या; पालिका नव्या जमिनींच्या शोधात

कचराभूमींची समस्या उग्र झाल्याने उच्च न्यायालयाने शहरातील बांधकामांवर टाकलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने अटीसापेक्ष सहा महिन्यांसाठी उठवल्यावर गेल्या दोन महिन्यांत तब्बल ३३९ इमारतींचे प्रस्ताव बांधकाम कचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत मान्य करण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या अटीनुसार राडारोडा टाकण्यासाठी ११ जागा निवडण्यात आल्या होत्या. मात्र दोन महिन्यांतच त्यातील पाच जागांची क्षमता संपली असून इतर चार जागाही फार तर तीन महिने तग धरतील. त्यामुळे पुन्हा एकदा राडारोडा टाकण्याचा प्रश्न उग्र होऊ नये यासाठी विकासकांकडूनही नव्या जागा शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

दररोज ९००० टनांहून अधिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याची सक्षम यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याने आणि शहरभर सुरू असलेल्या बांधकामांचा राडारोडाही कचराभूमीवर येत असल्याने उच्च न्यायालयाने शहरातील बांधकामांवर मार्च २०१६ पासून बंदी घातली होती. मात्र जमिनीवरील खड्डे बुजवण्यासाठी राडारोडा टाकता येईल अशा शहराबाहेरील ११ भूखंडांची यादी महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केल्यावर सहा महिन्यांसाठी अटीसापेक्ष ही बंदी उठवण्यात आली. त्यामुळे गेली दोन वर्षे मंदीमधून जात असलेल्या इमारत बांधकाम व्यवसायात धुगधुगी आली. मार्चच्या अखेरच्या आठवडय़ात पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडे यासंबंधीचे अर्ज येऊ लागले व दीड महिन्यात तब्बल ३३९ इमारत प्रस्तावांना बांधकाम कचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत परवानगी देण्यात आली. संबंधित जागेच्या मालकाचे परवानगीपत्र, वाहतूकदाराची माहिती आणि बँक हमी दिल्यास तातडीने परवानगी दिली जाते, असे इमारत प्रस्ताव विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र आता नवी समस्या उभी राहिली आहे. उपलब्ध ११ जागांपैकी पाच जागांच्या राडारोडा टाकण्याच्या क्षमता संपल्या आहेत. आजमितीला उपलब्ध असलेल्या सहापैकी तीन जागांची क्षमता संपत आली असून इतर दोन जागांचा कालावधी ऑक्टोबपर्यंतच आहे. फक्त पनवेल उरण रोडवरील जेएनपीटीच्या जमिनीचा वापर वर्षभर करता येईल.

जागांची क्षमता तसेच कालावधी जागामालक निश्चित करतो. त्याचप्रमाणे त्याला केवळ दगडमाती हवी आहे की काँक्रीटचा राडारोडाही चालणार आहे, त्याचा निर्णयही मालकावरच अवलंबून असतो. त्यानुसार आणखी पाच जमिनींच्या क्षमताही येत्या काही महिन्यांत संपतील, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. जागांचा प्रश्न गंभीर आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात तीन नव्या जागांचे प्रस्ताव आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे इमारतीचा आकार मोठा असला तरी कंत्राटदाराला केवळ विटा, काँक्रीट टाकायचे आहे की दरवाजे, खिडक्यांसह सर्व काही टाकायचे आहे त्यावरून वस्तुमान ठरते. मात्र आतापर्यंत ३३९ इमारतींमधून नेमका किती राडारोडा तयार झाला याबद्दल पालिका अधिकाऱ्यांकडे माहिती उपलब्ध नाही.

शिल्लक जागा

  • एमआयडीसी जागा, महापे, नवी मुंबई – ३० जून २०१८ – १७,५०० ब्रास
  • सेक्टर २५ – वहाल नोड, नवी मुंबई – ३० जून २०१८ – १०,५०० ब्रास
  • एरंगळ गाव, बोरिवली तालुका- १४ ऑगस्ट २०१८ – २०१० ब्रास
  • एमआयडीसी जागा, जांभिवली गाव, चिखलोली, अंबरनाथ – ३१ ऑगस्ट २०१८ – ५२,५०० ब्रास
  • कुंदेवहाल गाव, पुष्पक नोड, नवी मुंबई – ३१ ऑक्टोबर २०१८ – १ लाख ११ हजार ब्रास
  • जेएनपीटी, पनवेल-उरण रोड – ३० जून २०१९ – १ लाख ९६ हजार ब्रास

एक ब्रास – १००० घनफूट क्षेत्रफळाएवढा राडारोडा. म्हणजेच दहा बाय दहा फूट लांबी-रुंदीचा व दहा फूट उंच खड्डा भरला जाईल एवढा राडारोडा.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 22, 2018 4:16 am

Web Title: garbage land issue bmc
Next Stories
1 अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा देखावा!
2 भिकाऱ्यांच्या टोळय़ांविरोधात जनजागृती मोहीम
3 भूमिगत मेट्रो पावसाळ्यासाठी सज्ज
Just Now!
X