रेमडेसिविरसाठी रुग्णांच्या कुटुंबीयांची धावाधाव होत असल्याची स्थिती असताना राजकीय व्यक्तींना दहा हजार रेमडेसिविरचा साठा मिळतोच कसा? दिल्लीत रेमडेसिविरचा तुटवडा असताना तेथून हा साठा आणण्यासाठी परवानगी कोणी दिली? औषध कंपन्यांनी रेमडेसिविरचा साठा थेट केंद्र सरकारला उपलब्ध करणे आवश्यक असताना तो खासगी व्यक्तींना मिळतोच कसा? अशी प्रश्नांची सरबत्ती भाजप खासदार सुजय विखे-पाटील यांच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला केली. तसेच त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी यापुढे असे प्रकार समोर आले तर औषध कंपन्यांविरोधात आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने या वेळी दिला. करोनाशी संबंधित विविध मुद्दे उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी सुजय विखे-पाटील यांच्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणी आवश्यक ते आदेश दिलेले आहेत. मात्र एक राजकीय व्यक्ती खासगी विमानातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिविरचा साठा कसा काय आणू शकते, हे खासगी वितरण नाही का, असा प्रश्नही न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांना केला. सद्य:स्थितीला ज्याला या इंजेक्शनची गरज आहे त्याला ते मिळायला हवे, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्यावर अहमदनगर येथील ही घटना एकमेव नसल्याचा दावा करण्यात आला. त्यावर यापुढे अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती झाल्यास औषध कंपन्यांविरोधात आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.
