देशात टाळेबंदी जाहीर करताना त्याची कसलीही कल्पना राज्य सरकारला देण्यात आली नव्हती. २४ मार्चला करोना सगळीकडे पसरला नव्हता. त्यामुळे टाळेबंदी जाहीर करण्याआधी मजूर-कामगारांना आपापल्या राज्यात जाण्याची संधी दिली असती तर त्यांचे हाल झाले नसते. टाळेबंदीची वेळ चुकली, असे सूचक विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी ‘लोकसत्ता’च्या वेबसंवादात केले. राज्यात १ जूनपासून जनजीवन व उद्योग-व्यवसाय हळूहळू सुरळीत व्हावे, यासाठी टप्प्याटप्प्याने आणखी शिथिलता देण्यात येईल, असेही त्यांनी सूचित केले.
महाराष्ट्राच्या हीरक महोत्सवानिमित्त ‘साठीचा गझल .. महाराष्ट्राचा’ या ‘लोकसत्ता’च्या वेबसंवाद मालिकेचा समारोप गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वेबसंवादाने झाला. या अभिनव उपक्रमात उद्धव ठाकरे यांनी टाळेबंदी, करोनाविरोधातील उपाययोजना, त्यावरून सुरू असलेले राजकारण, आगामी काळात जनजीवन कसे असणार, या विविध विषयांवर मोकळेपणाने भाष्य केले. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर व सहायक संपादक मुकुंद संगोराम यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी संवाद साधला.
देशात टाळेबंदी लागणार, याची काहीच कल्पना नव्हती. २४ मार्चला रात्री ८ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशव्यापी टाळेबंदीची घोषणा केल्यावर मोठा गोंधळ उडाला. झुंडीच्या झुंडी जीवनावश्यक वस्तू घ्यायला बाहेर पडल्या. ते पाहून मोदींशी चर्चा केली आणि जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरू राहतील, हे रात्री जाहीर केले. टाळेबंदीआधीच राज्यातील काही शहरांत हजारोंच्या संख्येने लोक आपापल्या गावी परतण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर पोहोचले होते. त्यामुळे आधी देशातील मजूर-कामगारांना आपापल्या राज्यात जाण्यासाठी वेळ दिला असता तर स्थलांतर योग्य रीतीने होऊन लोक सुखरूप घरी पोहोचले असते. करोनाचा प्रसारही नियंत्रणात राहिला असता. मजुरांचे आता सुरू असलेले हाल टळले असते, याकडे उद्धव ठाकरे यांनी लक्ष वेधले. पण ही वेळ दोष दाखवण्याची नाही, तर सर्वानी मिळून संकटातून बाहेर पडण्याची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
१५ जूनपासून शाळा सुरू होणे अवघड
मुलांच्या शिक्षणाचा विषयही महत्त्वाचा आहे. एरवी १५ जूनला शाळा सुरू होतात. सध्याच्या परिस्थितीत ते जरा अवघडच वाटते. शाळा सुरू होणे अशक्य असले तरी १५ जूनपासून मुलांचे शिक्षण सुरू होईल, अशा रीतीने पर्यायी व्यवस्था करण्याचा आदेश दिला आहे. ऑनलाइन शिक्षण, मोबाइलचा उपयोग, एखादी दूरचित्रवाहिनी सुरू करणे अशा विविध पर्यायांवर विचार सुरू आहे. ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाच्या अपुऱ्या सोयीसुविधा असल्याने कशा रीतीने शिक्षण पोहोचवता येईल, हा विचारही करत आहोत. डॉ. रघुनाथ माशेलकरांसारख्या तज्ज्ञांच्या मदतीने याबाबत काय तो निर्णय होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
आरोग्य व्यवस्थेला प्राधान्य
आजवर आरोग्य सेवेकडे, आरोग्य यंत्रणा उभारण्याकडे दुर्लक्ष झाले हे कटू सत्य आहे. विकासासाठी माणसे आवश्यक आहेत आणि माणूस सुदृढ राहिला तर तो काम करेल आणि विकास होईल हे लक्षात ठेवायला हवे. ग्रामीण भागच नव्हे तर महानगरांतही आरोग्य यंत्रणा कमी पडत आहे, असे चित्र करोनामुळे समोर आले. त्यामुळे यापुढच्या काळात महाराष्ट्राचा कारभार करताना आरोग्य क्षेत्राला प्राधान्य देणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले.
सोमवारपासून निर्बंध आणखी शिथिल : टाळेबंदी हा शब्दच राज्य सरकारने बाद केला आहे. याऐवजी जास्तीत जास्त व्यवहार सुरू व्हावेत, असा प्रयत्न आहे. १ जूनपासून करोनाविषयक सर्व सुरक्षेचे नियम पाळून आणखी शिथिलता कशी देता येईल याचा विचार सुरू आहे. त्याबाबत लवकरच नियमावली जाहीर होईल, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
‘साठीचा गझल..महाराष्ट्राचा’ या उपक्रमातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुलाखत आज सकाळी ९ वाजता Loksattalive या यूटय़ूब चॅनेलवर पाहता येईल.
प्रायोजक..
या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ (एमआयडीसी) आहेत. उपक्रमाचे सहसंयोजक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हिरानंदानी ग्रुप, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि. आहे, तर कार्यक्रम पॉवर्ड बाय दामजी शामजी शहा ग्रुप आहे.
