डिसेंबर २०१२ पर्यंत राज्य भारनियमनमुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेच्या दृष्टीने डिसेंबर २०१२ मधील मागणीनुसार वीज उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचा दावा ‘महावितरण’ कडून करण्यात आला आहे. मात्र, काही भागात वसुली कमी असल्याने त्याचा बोजा नियमित वीजबिल भरणाऱ्यांवर पडू नये म्हणून वसुली कमी असलेल्या भागांतच भारनियमन असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
डिसेंबर २०१२ मध्ये राज्य भारनियमनमुक्त केले जाईल, अशी राज्यातील आघाडी सरकारची घोषणा होती. उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनीही या भारनियमनमुक्तीची ग्वाही दिली होती. मात्र, भारनियमनमुक्तीची तारीख ओलांडूनही अनेक ठिकाणी ती होऊ शकली नाही. प्रत्यक्षात राज्याच्या विजेच्या मागणीनुसार वीज उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आपण पूर्ण केली असल्याचा दावा ‘महावितरण’ कडून करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या विविध ठिकाणच्या भारनियमनाबाबतही स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे. ‘महावितरण’ चे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी त्यांच्या नव्या वर्षांच्या मनोगतात या सर्व बाबी स्पष्ट केल्या आहेत.
वितरण व पारेषण यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्याबरोबरच महानिर्मिती, केंद्रीय विद्युत प्रकल्प, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन वीज खरेदी करार, अशा विविध स्रोतांमार्फत विजेची उपलब्धता वाढविण्यात आली. राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची प्राथमिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी मागणीनुसार वीज उपलब्ध करून देण्याची भूमिका पार पाडलेली आहे. सध्या राज्यात सुमारे १४, ५०० मेगावॉट विजेची मागणी आहे. विजेची उपलब्धता १३,७५० मेगावॉट इतकी आहे. म्हणजे ५०० ते ७५० मेगावॉट विजेची तूट आहे. ही नगण्य तूट कोणत्याही क्षणी भरली जाऊ शकते. मात्र, तसे केल्यास प्रामाणिकपणे नियमित वीजबिल भरणाऱ्या व अधिकृत वीज वापरणाऱ्यांवरील ओझे आणखी वाढवणारे होईल व त्यातून ‘महावितरण’ च्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असे मत मेहता यांनी व्यक्त केले आहे.