सातवा वेतन आयोग तर सोडाच त्याच्या ३५ टक्के वेतनवाढ जरी देऊ केली तरी एसटी महामंडळाचे आर्थिक कंबरडे या वेतनवाढीपोटी मोडून पडणार आहे. सध्याच्या घडीला एसटी वर्षांला ३ हजार कोटींच्या आसपास वेतनावर खर्च करते. ३५ टक्के वाढ दिल्यास हा खर्च अडीच हजार कोटींनी वाढून साडेपाच हजार कोटींवर जाणार आहे. सात हजार कोटींच्या आसपास वार्षिक उत्पन्न असलेल्या एसटीचा तब्बल ८० टक्के खर्च केवळ वेतनावर होणार असल्याने खर्चाचा डोंगर वाढून ही सरकारी वाहतूक यंत्रणाच येत्या काळात आर्थिक डबघाईला येण्याची भीती आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीवरून गेल्या दीड वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचा पुढील चार वर्षांसाठीचा वेतन करारही रखडला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास खर्च अवाढव्य वाढण्याची भीती आहे. महामंडळाचे वार्षिक उत्पन्न ७,०५६ कोटी रुपये असून खर्च ७,५८४ कोटी रुपये आहे. यापैकी वेतनावर ३,१५७ कोटी रुपये खर्च होतो. तर डिझेलवर २,९६८ कोटी रुपये खर्च केला जातो. तर ९३१ कोटी रुपये अन्य बाबींवर खर्च होतात. परिणामी एसटीची वार्षिक तूट ५२८ कोटी रुपयांच्या आसपास असते. सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास वर्षांला तब्बल ८००० कोटी रुपये वेतनावरच खर्च होईल. त्यामुळे डिझेल, टायर खरेदी यासह अन्य खर्च कसा भागवणार हा मोठा प्रश्न एसटीसमोर आहे.
यावर तोडगा म्हणून पगारात चार ते सात हजार रुपयापर्यंत वाढ याप्रमाणे ३५ टक्के वाढ एसटीकडून देण्यात येत होती. मात्र ही वाढ मान्य नसल्याचे सांगत संघटनांनी संपाचे हत्यार उगारले. गेल्या वर्षी १३ टक्के वाढ देण्यात आली होती. ३५ टक्के वेतनवाढीनंतर महामंडळावर वर्षांला २,५०० कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. या सगळ्या आर्थिक घडामोडीत एसटी महामंडळाचा कणा मात्र मोडेल.
- ३५ टक्के वेतन वाढ मिळाल्यास चालक, वाहक, सहायक पदासाठीचे वेतन – १५,३०० रुपये
- नोकरीत २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्यांना सात हजार रुपये वाढ
- निवृत्तीच्या वाटेवर असलेल्यांना – २० हजार रुपये वाढ
