राज्यातील धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या शैक्षणिक व इतर सवलतींसाठी विद्यार्थ्यांच्या शाळेच्या दाखल्यावर धर्म व मातृभाषेचा उल्लेख अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता राज्य शासन अल्पसंख्यांकासाठी स्वतंत्र प्रमाणपत्र देणार नाही, तर शाळेच्या दाखल्यावरील नोंदी व संबंधित धर्मगुरुंनी दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर या वर्गातील समाजाला सवलती मिळतील. केंद्रात व राज्यात चार वर्षांपूर्वीपासून स्वतंत्र अल्पसंख्याक विभाग सुरु करण्यात आला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी, शीख, जैन आणि बौद्ध या धार्मिक अल्संख्यांसाठी विविध शैक्षणिक योजना सुरु केल्या. महाराष्ट्रात मराठी सोडून सर्व भारतीय भाषिकांना अल्पसंख्यांक मानले जाते. परंतु अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र असल्याशिवाय शैक्षणिक सवलती द्यायला शिक्षण संस्था तयार होत नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी अल्पसंख्याक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र शासन देणार नाही वा त्याची आवश्यकता नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. अल्ससंख्यांकाना ज्या शैक्षणिक सवलती मिळतात, त्यासाठी शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरील धर्माची व मातृभाषेची नोंद तसेच संबंधित धर्मप्रमुख किंवा धर्मगुरुंचे प्रमाणपत्र (बाप्तिस्मा, दीक्षा प्रमाणपत्र वैगेरे) पुरावे पुरेसे ठरणार आहे. त्याकरिता राज्यातील सर्व अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना त्याच्या धर्माचा व मातृभाषेचा उल्लेख करावा. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरही हा उल्लेख असणे आवश्यक आहे, असे या आदेशात म्हटले आहे. तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे धर्म किंवा मातृभाषेविषयीचे शपथपत्रही पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरण्यात यावा, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही. फक्त अल्पसंख्यांकांच्या शिक्षण संस्थांमध्ये त्या संबंधित समाजातील मुला-मुलींना प्रवेशासाठी ५० टक्के आरक्षण आहे. राज्यातील सर्वच शिक्षण संस्थांमध्ये प्राथमिक शाळेपासून महाविद्यालीयन आणि वैद्यकीय, अभियांत्रिकी वा तत्सम व्यावसायकि अभ्यासक्रमासाठी एक हजार ते २५ हजार रुपयापर्यंत शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा व पोलिस भरतीसाठी विशेष प्रशिक्षण वर्ग, आयटीआय, डिप्लोमासाठी दुसऱ्या-तिसऱ्या पाळीत स्वतंत्र वर्ग, इत्यादी सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सवलती मिळण्यासाठी आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शाळेच्या दाखल्यावरील धर्म, मातृभाषा आणि धर्मगुरुंचे प्रमाणपत्र पुरेसे ठरणार आहे.
