News Flash

मुंबईच्या गृहनिर्माण विकासाला चालना

विकास आराखडय़ातील फेरबदलांना सरकारची मंजुरी

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

विकास आराखडय़ातील फेरबदलांना सरकारची मंजुरी

मुंबईचे नागरी पुनर्निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला सुधारित विकास आराखडा लागू केल्यानंतर त्यातून वगळलेल्या उर्वरित आराखडय़ालाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी मान्यता दिली. त्यामुळे मुंबई शहराबरोबरच उपनगरांतील गृहनिर्माणाला चालना मिळणार आहे. उपनगरांतही समुह पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच ५१ टक्के रहिवाशांच्या सहमतीने जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करता येणार आहे. शिवाय, गिरणी कामगारांना ४०५ चौरस फूट चटई क्षेत्राचे घर मिळणार आहे.

आता संपूर्ण शहराचा विकास आराखडा अंमलात आला आहे. मंजूरी देण्यात आलेल्या बदलांची अंमलबजावणी एक महिन्यानंतर लागू होईल. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील निमय ३३(९)मुळे आता उपनगरातही  नागरी पुनर्निर्माण शक्य होणार आहे. तसेच ज्या क्षेत्रात सध्या मुलभूत सुविधा नाहीत तेथे आता या सुविधा निर्माण होतील. सध्या सुरू असलेल्या अथवा पूर्ण न झालेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांनाही नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदी किंवा वाढीव चटई क्षेत्राचा लाभ घेता येईल.

आरे कॉलनीतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेड, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यनातील आदिवासी वस्त्यांच्या पुनर्वसनाची जागा विकास आराखडय़ात दर्शवून त्यांच्या विकासासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात रोजगाराच्या संधी अधिक उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने वाणिज्य विकासास अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन प्रोत्साहित करण्यात आले आहे.

विकास आराखडय़ामध्ये सामाजिक परवडणारे गृहनिर्माण ही तरतूद प्रथमच करण्यात आली आहे. परवडणाऱ्या गृहनिर्माणास चालना मिळण्याच्या दृष्टीने विशेष विकास क्षेत्राच्या विकासाची तरतूद केली आहे. कापडगिरण्यांच्या जागेमधील जुन्या चाळींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांना म्हणजेच गिरणी कामगारांना ४०५ चौरस फूट(कारपेट) घर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत ३३(५), ३३(७), ३३(१०) या नियमानुसार म्हाडाच्या जुन्या इमारती, उपकर प्राप्त इमारती आणि झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास करताना केवळ ५१ टक्के रहिवाशांच्या सहमतीची आवश्यकता असेल.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासातून उभ्या राहिलेल्या इमारतींच्या(३२ मीटर उंचीच्या) सभोवताली किमान तीन मीटर, ३२ ते ७० मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी सहा, ७० ते १२० मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी नऊ तर १२० मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी १२ मीटर मोकळी जागा ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ३० वर्षांवरील सोसायटींचा पुनर्विकास करताना जुन्या सोसायटींच्या सभासदांना १५ टक्के अथवा १० चौरस मीटर यापैकी जे जास्त असेल तेवढे अतिरिक्त वाढीव चटईक्षेत्र विनाअधिमूल्य देण्यात येईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 23, 2018 12:52 am

Web Title: mumbais housing development scheme 2018
Next Stories
1 महाराष्ट्र हे देशाचे ऊर्जा केंद्र – फडणवीस
2 अतिरिक्त विजेपोटी ३८५० कोटी रुपयांचा भुर्दंड
3 काँग्रेस महाआघाडीत बसपलाही घेण्याचा प्रयत्न
Just Now!
X