निशांत सरवणकर म्हाडाने मंजूर केलेल्या पुनर्वसन प्रस्तावांची महापालिकेमार्फत फेरतपासणी करून पालिका आयुक्तांचा अहवाल मागविण्यासाठी नगरविकास विभागाने जारी केलेला अजब आदेश मागे घेण्याची नामुष्की नगरविकास खात्यावर आली आहे. पुनर्विकास वेगाने व्हावा यासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यानंतर दोन वर्षांनी याप्रकारे म्हाडावर अविश्वास दाखवत म्हाडाने मंजूर केलेल्या प्रकरणांची तपासणी पालिकेमार्फत करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. त्यासाठीचा आदेश जारी कसा झाला, याचीच चौकशी आता होणार आहे. हा आदेश मागे घेण्यात आल्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. नगरविकास खात्याचे अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी २३ जून रोजी पालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात या आदेशाची माहिती दिली आहे. या आदेशानुसार पालिकेच्या विकास योजना विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांची समिती स्थापन करून म्हाडाने आतापर्यंत मंजूर केलेले काही अभिन्यास, प्रस्ताव यांची पडताळणी करून पालिका आयुक्तांमार्फत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. म्हाडाने प्राधिकरण म्हणून नेमके काय काम केले, याचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यात नमूद केले होते. पुनर्वसनाला पालिकेकडून कमालीचा विलंब झाल्यानेच म्हाडाला प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाला. आता त्यावर पालिकेची समिती तपासणी करणार म्हणजे काही तरी खुसपट काढून प्रकल्पांना विलंब लावण्याचा प्रकार होता. आम्ही त्याला कडाडून विरोध केला, असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.
