मराठा क्रांती मोर्चाने पुकारलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्यात येणार आहे अशी माहिती याचिकाकर्ते द्वारकानाथ पाटील आणि त्यांचे वकील आशिष गिरी यांनी दिली. आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्या आंदोलकांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी करणारी याचिका ९ ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मराठा मोर्चाविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली मात्र आता ही याचिका मागे घेण्यात आल्याचे आशिष गिरी यांनी स्पष्ट केले आहे.याचिकाकर्ते द्वारकानाथ पाटील यांनी ही याचिका मागे घ्यावी असे म्हटले आहे त्यामुळे मराठा मोर्चाविरोधातली याचिका १३ ऑगस्टला मागे घेणार आहोत असेही गिरी यांनी म्हटले आहे. मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी तोडफोडीच्या घटनांची दखल घेतली आहे. तसेच यापुढे रस्त्यावर उतरून आंदोलन न करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे आमच्या याचिकेचा हेतू साध्य झाला आहे. याच कारणामुळे आम्ही याचिका मागे घेत आहोत असेही गिरी यांनी स्पष्ट केले. ९ ऑगस्टला मराठा आरक्षणासाठी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला पुणे, औरंगाबाद, लातूर या ठिकाणी हिंसक वळण लागले होते. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मराठा मोर्चाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत काय म्हटले होते? बंदर पुकारणाऱ्या मराठा संघटना आहेत, मात्र हिंसाचार करणारे कोण आहेत? त्यांना शोधावे आणि त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी. २००३ मध्ये शिवसेना आणि भाजपाने बंद पुकारला होता. त्यावेळी कायद्यातील तरतुदींनुसार दोन्ही पक्षांना २५ लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तशाच प्रकारे कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन राज्यभरात झालेल्या नुकसानाबाबत दंड ठोठावता येऊ शकतो. सर्व आंदोलकांना कलम १४९ अंतर्गत नोटीसा बजावल्या गेल्या पाहिजेत अशा प्रमुख मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. मात्र १३ ऑगस्टला ही याचिका मागे घेतली जाणार आहे. मराठा समाज यापुढे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार नाही अशी घोषणा मराठा मोर्चा समन्वयक समितीने केली आहे. १५ ऑगस्टपासून मराठा संघटना चूलबंद आंदोलन करणार असल्याची घोषणा पुण्यातील पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. तसेच औरंगाबाद येथील तोडफोडीची सीआयाडी चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे कारण या आंदोलनात मराठा आंदोलकांऐवजी बाह्य शक्ती घुसल्या होत्या असेही समन्वयक समितीने म्हटले आहे.
