हरित पट्टा, ऊर्जा प्रकल्प, वनहक्क संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी.. यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे’ संवाद साधायला मिळणार म्हणून राज्याराज्यांचे मुख्य सचिव व संबंधित अधिकारी जय्यत तयारी करून आले होते. चर्चेला सुरुवातही झाली.. मात्र, ऐनवेळी पंतप्रधान व सचिव स्तरावरील अधिकारी यांना जोडणारी ‘लिंक’ तुटली.. तब्बल पाऊण तास ही लिंक जुळवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती व तंत्रज्ञान तज्ज्ञांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. ‘लिंक’ पुन्हा जुळली खरी, परंतु या पाऊण तासादरम्यान पंतप्रधान मात्र प्रचंड अस्वस्थ झाले होते..केंद्र आणि राज्यांशी संबंधित असलेले अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प कधी केंद्राच्या तर कधी राज्य सरकारांच्या सहकार्याअभावी अडकून पडलेले असतात. अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांना खीळ बसू नये, ती जलदगतीने मंजूर व्हावीत यासाठी खुद्द पंतप्रधानांनीच पुढाकार घेतला आहे. त्यातूनच ‘प्रगतीचा आढावा’ या संकल्पनेतून थेट राज्यांचे मुख्य सचिव व अन्य विभागांच्या सचिव यांच्याशी संवाद साधण्याचा निर्णय पंतप्रधांनी घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या बुधवारी दुपारी तीनच्या सुमारास ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे’ पंतप्रधान स्वत राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी थेट चर्चा करतात. बुधवारी या उपक्रमाचा दुसरा भाग होता. त्यानुसार दिल्लीत पंतप्रधान व संबंधित अधिकारी ठरल्या वेळी परिषद सभागृहात दाखल झाले. राज्यांचे सचिवही आपापल्या दालनांत स्थानापन्न झाले. थेट पंतप्रधानांशी चर्चा करायला मिळणार म्हणून सर्वच राज्यांचे मुख्य सचिव आणि त्यांचे सहकारी सचिव जय्यत तयारी करून आले होते. पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून ही चर्चा सुरू झाली, तोच लिंक तुटली. अनेक राज्यांशी संपर्कच तुटला. ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’ची तुटलेली लिंक पुन्हा सांधण्यासाठी पंतप्रधांनाच्या कार्यालयातील आयटी तज्ज्ञांनी पराकाष्ठेचे प्रयत्न सुरू केले. मात्र, काही केल्या लिंक जुळेना. तब्बल पाऊण तास पंतप्रधान हताश आणि अस्वस्थपणे बसून होते. पंतप्रधानांच्याच कार्यालयातील हा तांत्रिक घोळ पाहून अधिकारीही अवाक् झाले होते. अखेरीस पाऊण तासानंतर ‘लिंक’ जुळली आणि चर्चेचे पुढील सोपस्कार विनाव्यत्यय पार पडले. ‘प्रगतीचा आढावा’ घेण्यात आला. बैठक संपल्यानंतर मात्र अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा होती ती तुटलेल्या ‘लिंक’ची आणि पंतप्रधानांच्या अस्वस्थतेची..
