मुंबईत मंगळवारी झालेल्या अघोषित ‘भारनियमनाची’ गंभीर दखल घेत ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या समितीमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या समितीला अहवाल मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रासह देशाच्या पश्चिमेकडील राज्यांवर ओढवलेले वीजनिर्मिती संकट दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला असून, यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दार ठोठावले आहे.
‘कधीही वीज न जाणाऱ्या’ मुंबईला मंगळवारी सकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत विजेचा लपंडाव सोसावा लागला. या घटनेचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीतही उमटले. देशाच्या आर्थिक राजधानीत असे होणे ही चांगली बाब नाही, अशी भावना मंत्र्यांनी व्यक्त केली. या घटनेला कोण जबाबदार आहे? विजेचा तुटवडा झाला तर बाहेरून वीज का नाही उपलब्ध होऊ शकली? अशा प्रश्नांची सरबत्ती झाली. ‘टाटा पॉवर’चा वीजसंच बंद पडल्याने अकस्मात तुटवडा झाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री अजित पवार आणि ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता यांनी घटनाक्रमाची प्राथमिक माहिती दिली. त्यावर सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी, अशी मागणी मंत्र्यांनी केली. त्यानुसार अजय मेहता यांची समिती नेमण्यात आली. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील, याचा अभ्यासदेखील ही समिती करील.
दरम्यान, देशाच्या पश्चिम विभागात मोडणाऱ्या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा या राज्यांमध्ये खासगी वीज उत्पादकांनी कोळशाअभावी वीजनिर्मितीस असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे वीजसंकट निर्माण झाले आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी या पाच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.