दुष्काळग्रस्त भागांतील सिंचनाची समस्या सुटणार

मधु कांबळे, मुंबई : विदर्भ, मराठवाडय़ातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हे तसेच राज्यातील इतर कायम दुष्काळग्रस्त भागातील सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी  ९१ अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १७ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने तसा आदेश काढला आहे. त्यात १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आणि सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचे केंद्राचे अर्थसहाय्य यांचा समावेश असून हे सर्व प्रकल्प पुढील तीन-चार वर्षांत  पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

या ९१ प्रकल्पांमध्ये ८३ लहान तर ८ मोठे व मध्यम प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या भागात सुमारे चार लाख हेक्टर सिंचनक्षमता वाढणार आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, मराठवाडय़ातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, लातूर या जिल्ह्य़ांतील आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील अपूर्ण पाटबंधारे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या या विशेष पॅकेजचा उपयोग होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

विदर्भातील सहा व मराठवाडय़ातील आठ असे १४ जिल्हे आत्महत्याग्रस्त जिल्हे म्हणून राज्य सरकारने जाहीर केले आहेत. या भागात सिंचनाची व्यवस्था कमी असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीसाठी  केवळ पावसावर अवलंबन रहावे लागते. पाऊस कधी चांगला पडतो तरी कधी शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. त्यातून नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रात काही तालुके कायम दुष्काळी आहेत. या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्याचा व पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील ११२ पाटबंधारे प्रकल्प निधीअभावी अपूर्ण अवस्थेत पडले आहेत. केंद्राकडून त्यासाठी मदत मिळावी, अशी राज्य सरकारची मागणी होती. केंद्र सरकारने त्यापैकी ९१ अपूर्ण पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १७ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजला मान्यता दिली आहे. त्यात १३ हजार ६५१ कोटी रुपये नाबार्डकडून घ्यावयाचे कर्ज आणि ३ हजार ८३१ कोटी रुपयांचे थेट केंद्राच्या अनुदानाचा समावेश आहे. केंद्राच्या विशेष पॅकेजअंतर्गत  हे सर्व प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे,असे महाजन यांनी सांगितले.