निशांत सरवणकर रेरा नियमात दुरुस्तीचा प्रस्ताव; मुंबई ग्राहक पंचायतच्या प्रयत्नांना अखेर यश स्थावर संपदा (रेरा) कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पातून होणाऱ्या फसवणुकीनंतरही न्यायाला मुकणाऱ्या रहिवाशांना आता हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पातील जुन्या रहिवाशांना अखेर रेरा कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळणार आहे. राज्य शासनाने तशी दुरुस्ती रेरा कायद्याच्या नियमावलीत करण्याचे ठरविले आहे. रेरा कायद्याच्या निर्मिती प्रक्रियेत मुंबई ग्राहक पंचायतीने सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यामुळे रेरा कायदा संपूर्ण पुनर्विकास प्रकल्पाला लागू व्हावा, अशी ग्राहक पंचायतीची सुरुवातीपासूनच भूमिका होती. परंतु ‘महारेरा’ने याबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली होती. राज्य शासनाने केलेले बरेचसे नियमदेखील मूळ रेरा कायद्याशी विसंगत असे होते. त्याविरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीने आवाज उठवला होता. त्यामुळे त्यात बऱ्यापैकी सुधारणा करण्यात आल्या. परंतु तरीही काही पळवाटा तशाच ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक पळवाट म्हणजे प्रकल्पाचे विभाजन करून प्रत्येक विभाग हा वेगळा प्रकल्प दाखवून त्याची महारेरात नोंदणी करण्याची विकासकांना दिलेली मुभा ही होती. त्यामुळे विकासक फक्त पुनर्विकास प्रकल्पातील विक्रीसाठी असलेल्या भागाचीच महारेरात नोंदणी करत होते. पुनर्वसनासाठी असलेला भाग विक्रीसाठी नसल्यामुळे त्याची महारेराकडे नोंदणी करण्याचे टाळत होते. त्यामुळे पुनर्वसन भागातील जुन्या रहिवाशांच्या तक्रारींची दखल घेण्यास महारेराकडूनही नकार दिला जात होता. मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून पुनर्विकास प्रकल्पातील पुनर्वसन विभागालाही रेरा कायदा कसा लागू होतो हे पटवून दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी १ मे २०१८ रोजी याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीला जाहीर आश्वासनही दिले होते. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. रेरा कायदा हा स्थावर संपदा विकासासाठी आहे, पुनर्विकासाशी त्याचा संबंध नाही, असा जावईशोध या अधिकाऱ्यांनी लावला. मात्र महारेरा अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी विधी खात्याच्या या मताला बाजूला सारत राज्याच्या महारेरा नियमातील पळवाट दूर करण्याचे आता प्रस्तावित केले आहे. या दुरुस्तीनुसार जर नोंदणी केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात पुनर्वसन आणि विक्री, असे दोन विभाग असतील तर असा संपूर्ण प्रकल्प एकत्रितपणे एक प्रकल्प म्हणूनच नोंद करावा लागेल, अशी ही दुरुस्ती आहे. ही दुरुस्ती शासनाने त्वरित स्वीकारावी आणि पुनर्विकासातील पुनर्वसन भागालाही स्पष्टपणे रेरा कायद्यात अंतर्भूत असल्याबाबतची सुस्पष्टता आणावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे. पुनर्वसनातील रहिवाशांना रेरा कायद्यात संरक्षण देण्याच्या प्रस्ताव विधी व न्याय खात्याने फेटाळणे म्हणजे त्यांना रेरा कायद्याचे नीट आकलन झालेले नसावे वा दबावाखाली असे बेजबाबदार कायदेशीर मत दिले असावे. याची चौकशी करण्याची वेळ आली आहे. - शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
