अलिगढ विद्यापीठातील माजी विद्यार्थी नेता शर्जिल उस्मानी याची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे जेव्हा बोलावू तेव्हा तो चौकशीसाठी हजर झाला, तर त्याच्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे राज्य सरकारतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. एल्गार परिषदेच्या ३० जानेवारीला पुण्यात पार पडलेल्या कार्यक्रमात हिंदू धर्माबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करून सामाजिक तेढ निर्माण केल्याच्या आरोपाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शर्जिलने याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर शर्जिलच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी शर्जिलची चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्याची पुन्हा चौकशी करायची असल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर शर्जिलला अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी त्याचे वकील मिहिर देसाई यांनी केली. त्यानंतर शर्जिल बोलावू तेव्हा चौकशीसाठी हजर झाला, तर त्याच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. ‘न्यायवस्थेवरील टीकेचा सकारात्मक स्वीकार’ सुनावणीच्या वेळी शर्जिलच्या भाषणाची प्रत न्यायालयाला उपलब्ध करण्यात आली. त्यातील हिंदू समाज आणि न्यायालयीन व्यवस्थेबाबत शर्जिलने केलेली वक्तव्ये वाचण्यात आली. त्यावर, न्यायव्यवस्था आपल्यावरील टीका सकारात्मकतेने घेत असल्याचे न्यायमूर्ती शिंदे यांनी नमूद केले.
