पालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा ; शहरात बांधकामांची माहिती सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश मुंबईतील कचऱ्याच्या संकटाच्या मुळाशी झोपडपट्टय़ा आहेत. त्यामुळे या संकटातून सुटका करायची असेल तर झोपडपट्टय़ा हटवणे व त्यांचा पुनर्विकास करणे हाच पर्याय आहे, असा दावा मुंबई महानगरपालिकेने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला, तर कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नव्या बांधकामांना र्निबध घालणे हाच उपाय असल्याचा पुनरुच्चार करत सध्या मुंबईत किती, कुठल्या योजनांखाली बांधकामे सुरू आहेत याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबईतील कचराच्या विल्हेवाटीची आणि कचराभूमीच्या समस्येसह देवनार कचराभूमीवर नुकत्याच लागलेल्या आगीच्या प्रश्नाबाबत दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस पालिकेच्या दाव्यावर न्यायालयाने बांधकामांचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी, पालिकेने कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी तसेच कचराभूमीवर आगीसारख्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार देवनार कचराभूमीच्या भोवताली िभत उभारण्यात येणार असून त्याला चार महिने लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे आगीसारख्या घटनांना रोखण्यासाठी कचराभूमीच्या निम्म्या जागेवर माती टाकण्यात येणार आहे. शिवाय वायूची साठवण करण्यासाठी विहिरी खणण्याची शिफारस ‘नीरी’तर्फे करण्यात आल्याची माहिती पालिकेने या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. मात्र देवनार कचराभूमीवरील आग ही ‘विनाशकारी होती’, असे म्हणत न्यायालयाने पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच कचऱ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नव्या बांधकामांना र्निबध घालणे हाच उपाय असल्याचा पुनरुच्चार करत सध्या मुंबईत किती, कुठल्या योजनांखाली बांधकामे सुरू आहेत याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याशिवाय नव्या बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या ताणाबाबत पर्यावरणीयदृष्टय़ा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे घनकचऱ्याच्या निर्मितीबाबतही पर्यावरणीयदृष्टय़ा अभ्यास करण्याबाबतही न्यायालयाने पालिका आणि सरकारला निर्देश दिले आहेत.
