३० जूनपर्यंत सक्ती न करण्याचे आयुक्तांचे आदेश टॅक्सीचालकांना योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी वेग नियंत्रक बसवण्याची ३० जूनपर्यंत सक्ती करू नये, असा आदेश परिवहन आयुक्तांनी काढल्याने चार हजार टॅक्सीचालकांना दिलासा मिळाला आहे. वेगनियंत्रक बसवण्यासाठी टॅक्सीचालकांना ३१ नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली आहे. वाढते अपघात रोखण्यासाठी चारचाकी वाहनांना १ मेपासून वेगनियंत्रक बसवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र या प्रकारच्या वाहनांना बाजारात वेगनियंत्रक उपलब्ध नसल्यामुळे चालकांची गैरसोय होत होती. गाडीत वेगनियंत्रक नसल्यामुळे टॅक्सींना योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्यात आली होती. त्याचा फटका टॅक्सीचालकांना बसला होता. एकाच वेळी सर्व टॅक्सींना वेगनियंत्रक बसवणे शक्य नाही. तसेच बाजारात मोठय़ा प्रमाणात ती यंत्रणा उपलब्ध नसल्यामुळे परिणामी वेगनियंत्रक बसवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी टॅक्सी युनियनच्या वतीने करण्यात आली होती. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याच्या नियमांनुसार सर्व टॅक्सीचालकांना वेगनियंत्रक बसवणे बंधनकारक आहे. १ नोव्हेंबरपासून टॅक्सीमध्ये वेगनियंत्रक यंत्रणा नसल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन विभागातील सूत्रांकडून देण्यात आली. वेगनियंत्रक बसवल्याशिवाय टॅक्सींना फिटनेस प्रमाणपत्र न देण्याच्या परिवहन आयुक्तांच्या परिपत्रकाला मुंबई टॅक्सी संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पाच प्रवाशांची क्षमता असलेल्या टॅक्सींसाठी बाजारात सध्या वेगनियंत्रक उपलब्ध नसलेल्या टॅक्सींनाही फिटनेस प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. वेगनियंत्रक बाजारात उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यातील सुधारित नियम ११८ची अंमलबजावणी करण्याला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नियमांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारने बाजारात वेगनियंत्रक उपलब्ध करायला हवे होते. सरकारच्या अपयशामुळे टॅक्सीचालकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. परिवहन आयुक्तांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करावे व नियमांची अमलबजावणी करण्यास मुदत वाढवावी, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १२ जून रोजी ठेवली. मात्र मुंबईतील सध्याच्या वाहतुकीची स्थिती लक्षात घेतली तर गाडीचा वेग ५० किमी असायला हवा; परंतु अशा परिस्थितीतही परिवहन विभागाने ही वेगमर्यादा ताशी ८० ठेवल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
