२८०८ हेक्टर जमीन बांधकामासाठी खुली

कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्यांतर्गत सरकारने अतिरिक्त ठरवलेली जमीन माफक एकरकमी अधिमूल्य आकारून खुली करण्याबाबत राज्य सरकार आणि बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये समझोता झाल्याने ही जमीन सरकारच्या ताब्यात जाण्याविरोधातील खटला मागे घेण्यास महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे २८०८ हेक्टरहून अधिक जमीन बिल्डरांना बांधकामासाठी खुली होणार आहे.

कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा २००७ मध्ये रद्द झाला असला तरी या कायद्यांतर्गत सरकारने अतिरिक्त ठरवलेली जमीन आता ताब्यात घेऊन त्यावर सामान्यांसाठी परवडणारी घरे राज्य सरकारला बांधता येतील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सप्टेंबर २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता.  खासगी व्यक्ती-उद्योजक यांच्याकडील जमीन अशा रितीने सरकारने ताब्यात घेण्यास आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर प्रथम निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यास सांगितले होते.

राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार आल्यावर त्या सरकारने न्या. श्रीकृष्ण समिती नेमून याबाबत अहवाल मागितला होता. समितीने शेती, यापूर्वीच इमारती बांधलेल्या जमिनीवरील पुनर्विकास, उद्योजकांकडील जमीन असे विविध गट करत त्यांना ५ ते १५ टक्के अधिमूल्य आकारून परवानगी द्यावी, असा अहवाल दिला होता. त्यानुसार २०१८ मध्ये एकरकमी अधिमूल्य आकारून जमीन बांधकाम व्यावसायिकांना खुली करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्याची माहिती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. या तोडग्यावर राज्य सरकार व एमसीएचआय यांच्यात समझोता झाला. त्यानंतर सरकारसह समझोता झाल्याने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधातील याचिका मागे घेण्याची परवानगी एमसीएचआयने मागितली.

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एमसीएचआयला खटला मागे घेण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार परवडणाऱ्या घरांसाठी राज्य सरकारच्या ताब्यात जाणारी कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्यातील ही जमीन बिल्डरांना बांधकामासाठी खुली होणार आहे.

निर्णयावर टीका

स्वस्त घरांच्या हक्कांसाठी लढणारे निवारा अभियानचे सरचिटणीस विश्वास उटगी यांनी या निकालावर संताप व्यक्त केला आहे. कवडीमोल अधिमूल्य आकारून २८०८ हेक्टर जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा राज्य सरकारचा डाव आहे, बिल्डरांच्या, उद्योजकांच्या आलीशान प्रकल्पांना नियमित करण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप करत राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे उटगी यांनी म्हटले आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी ही जमीन सरकारकडेच असायला हवी, असे ते म्हणाले.

एकरकमी अधिमूल्य आकारून ही जमीन बांधकामासाठी खुली होत असल्याने सर्वाचाच लाभ होणार आहे. सरकारला अधिमूल्य, त्यानंतर गृहनिर्माण प्रकल्पांवरील जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, विकास शुल्क अशारितीने राज्य सरकार व महापालिकांना हजारो कोटी रुपये मिळतील. बिल्डरांना जमीन उपलब्ध होईल. तर सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळतील. आजकालची बाजारपेठ ही परवडणाऱ्या घरांची असल्याने बांधकामासाठी खुल्या होणाऱ्या जमिनीवर ९० ते ९५ टक्के परवडणऱ्या घरांचेच प्रकल्प उभे राहतील.     – नयन शहा, अध्यक्ष, एमसीएचआय-क्रिडाई