राज्यात आणि देशात सध्या लशींचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण थांबवण्यात आलेलं आहे. तर दुसरीकडे ४५ वर्षांपुढील नागरिकांचं लसीकरण करण्यातही तुटवड्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. तर खासगी क्षेत्रात लसीकरण विनाअडथळा सुरू असल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यामुळे अनेक तक्रारी समोर येऊ लागल्या आहेत. अशात खाजगी रुग्णालयांकडे मोठ्या प्रमाणात लसींचा साठा असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या आणि राज्यातील अनेक केंद्रावर लसींच्या कमतरतेमुळे लसीकरण केंद्रे बंद असल्याचे चित्र होते. मात्र मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयापासून काही अंतरावर असलेल्या खासगी रुग्णालयात लाखो डोस उपलब्ध होते. पूर्वीच्या लसीकरण धोरणांतर्गत जेव्हा राज्य व खासगी संस्थांना प्रत्येक लस उत्पादकांकडून थेट २५ टक्के लसींच्या खरेदीची परवानगी होती. महाराष्ट्रात मे महिन्यात तेव्हा २५.१० लाख कोविड -१९ लसीच्या डोसची खरेदी करण्यात आली होती. तर दुसरीकडे खासगी रुग्णालयांनी ३२.३८ लाख डोस विकत घेतले, जे कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. मुंबईत यामध्ये मोठा फरक असल्याचे पाहायला मिळाले. मुंबईत खासगी रुग्णालयांनी २२.३७ लाख डोस घेतले तर महानगरपालिकेने ५.२3 लाख डोसची खरेदी केली. खाजगी रुग्णालयांनी चार पट अधिक लसींची खरेदी केली होती. एप्रिलमध्ये खासगी रुग्णालये लस उत्पादकांकडून थेट खरेदी करू शकत नव्हते तेव्हा महानगरपालिकेला राज्याकडून ९.४७ लाख डोस मिळाले होते. आम्हीही पैसे देतो, केंद्राने लस द्यावी; खासगी रुग्णालयांच्या लस पुरवठ्यावर मुंबईच्या महापौरांनी ठेवलं बोट लसीकरण धोरणात बदल ८ जूनपासून पुन्हा एकदा लस धोरणात बदल करण्यात आला आहे. राज्यांच्या दबावामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना घोषणा केली होती. २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यातील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देण्यात येणार आहे. याआधी राज्यांना २५ टक्के लस खरेदी करण्याची परवानगी होती. मोदींची मोठी घोषणा! १८ वर्षांपुढील सर्वांचं लसीकरण केंद्र सरकार करणार मोफत महानगरपालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून असेही दिसून आले आहे की १ मे पासून २ जून पर्यंत खासगी रुग्णालयांनी मुंबईत फक्त ३.३४ लाख डोस दिले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की ते त्यांच्या एकूण साठ्यापैकी केवळ १५ टक्केच वापर त्यांनी केला आहे. हे प्रमाण राष्ट्रीय स्तरावरील लसींच्या वापराच्या १७ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नुकतीच देशातील खासगी रुग्णालये मे महिन्यात एकूण १.२ कोटी डोसची खरेदी केली अशी माहिती दिली. त्यातील फक्त २२ लाख डोस देण्यात आले आहेत अशी माहिती समोर आली आहे. खाजगी रुग्णालयाकडींंल लसींच्या डोसचे प्रमाण जास्त परंतु मुंबईच्या आकडेवारीत दिशाभूल करण्यात आल्याची शक्यता आहे. सर एच.एन. रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलने ९.८९ लाख डोस घेतले होते. मुंबईतील सर्व खाजगी रुग्णालयांनी घेतलेल्या डोसच्या ४४ टक्के डोस या रुग्णालयाने खरेदी केले होते. सर एचएन रिलायन्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीने दिवसाला १० ते १५ हजार डोस दिले आहेत. मे महिन्यात हे प्रमाण अंदाजे ४.६५ लाख (दिवसाचे १५,००० x ३१ दिवस असे गृहीत धरून) होते. ठाणे आणि नवी मुंबईतही इतर काही रुग्णालयांमध्ये लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली. या दोन शहरांमध्ये मे मध्ये देण्यात आलेल्या एकूण डोसची संख्या १.३४ लाख होती, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. जर महापालिकेतर्फे मुंबईत दिल्या गेलेल्या ३.३४ लाख डोसच्या आकडेवारीत हे संपूर्ण आकडे एकत्र केले गेले तर मे महिन्यात दिल्या जाणाऱ्या एकूण डोसचे प्रमाण ९.३३ लाख असण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र आघाडीवर! अडीच कोटी नागरिकांचे लसीकरण, दोन्ही डोस घेतलेल्यांची संख्या ५० लाखांवर मुंबईतील खासगी रुग्णालयांनी घेतलेल्या २२.३७ लाख डोसपैकी १३.०४ लाख डोसचा साठा उपलब्ध होता. त्याचवेळी ३ जून रोजी लस उपलब्ध नसल्याने मुंबईत सरकारी लसीकरण केंद्रे बंद ठेवण्यात आली होती. खाजगी रुग्णालयांकडे असणाऱ्या अशा अनियंत्रित साठ्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. खाजगी क्षेत्रे क्षमतापेक्षा अधिक खरेदी करीत आहे असे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
