अंगणवाडय़ातील मुलांना पूरक पोषण आहार पुरवण्याचे काम काही ठरावीक महिला गटांनाच मिळावे या उद्देशाने महिला व बालविकास विभागाने केलेले डावपेच यशस्वी होण्याची शक्यता दिसत आहे. या कामासाठी विभागाने काढलेल्या निविदांमधील अटींचे पालन सर्वसाधारण महिला बचत गट पूर्ण करूच शकणार नाहीत. स्वाभाविकच काही ठरावीक धनदांडग्यांची सोय बघण्यासाठीच ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
३ ते ६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना गरम ताजा आहार देण्यासाठी एकात्मिक बाल विकस सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडय़ांना पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा केला जातो. पण यावर्षी या पुरवठा कंत्राटांमध्ये बदल करून वेगळ्या अटी निविदा प्रक्रियेत टाकण्यात आल्या आहेत. कंत्राट घेऊ इच्छिणाऱ्या महिला बचत गटाची महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) किंवा उपनिबंधक सहकारी सोसायटी यांच्याकडे नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र नसेल तर त्या महिला बचत गटांना काम मिळणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु शहरी भागातील बचत गटांची महिला आर्थिक विकास महामंडळात नोंदणी होत नसल्याचे माविमच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर एकटय़ादुकटय़ा बचत गटांची उपनिबंधक सहकारी सोसायटी यांच्या कार्यालयातही नोंदणी होत नसल्याचे पत्रच काही उपनिबंधकांनी दिले आहे. अशा स्थितीत विभागाने या अटी कशाच्या अधारावर टाकल्या, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हे सगळे रामायण कमी म्हणून की काय निविदा भरण्याच्या शेवटच्या दिवसाच्या आदल्या दिवशी प्रकल्पअधिकाऱ्यांनी काढलेल्या एका पत्रकात उपनिबंधक सहकारी सोसायटी व माविम या दोन पर्यायामध्ये वाढ करीत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि सुवर्ण जयंती रोजगार योजना यापैकी कुणाकडेही नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. निविदा भरण्याची मुदत ३० मार्चला संपत असताना २८ मार्च रोजी हे बदल परस्पर करण्यात आले.
‘अन्याय होणार नाही’
याप्रकरणी महिला बचत गटांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल. आणि ज्या महिला बचत गटांनी निविदा भरल्या आहेत पण त्यांची नोंदणी झालेली नसेल तरी देखील त्यांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याबाबत आम्ही विचार करू, असे आश्वासन महिला व बाल विकास मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिले.