राज्यातील एक लाख ६८३ वस्त्यांपैकी १२,९६३ वस्त्यांचा या मार्च २०१३ अखेरीस पाण्यावाचून घसा कोरडाच पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे., तर ४८ टक्के वस्त्यांना नळावाटे पाणीपुरवठा होत नसल्याची माहिती ‘कॅग’च्या अहवालात मांडण्यात आली आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे पेयजलाच्या रासायनिक तपासणीसाठी २०१२-१३ मध्ये राबवलेल्या एका मोहिमेत पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपैकी (भूपृष्ठ जल) २५ टक्के पाण्यात नाइट्रेटचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. या स्त्रोतांमध्ये ‘फ्लोराईड’चे प्रमाण जास्त झाल्यास ‘फ्लुरोसीस’सारखे असाध्य रोग होऊ शकतात, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे.
भारत सरकारने ग्रामीण जनतेकरीता पिण्यासाठी, तसेच अन्य घरगुती वापरासाठी सुरक्षित आणि निरंतर पाणी पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने एप्रिल २००९ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची सुरुवात केली. गेल्या चार वर्षांत नऊ निवडक जिल्ह्य़ांच्या पाहणीत गावांचा आणि जिल्ह्य़ांचा जल सुरक्षितता आणि पंचवार्षिक चक्रीय आराखडा तयार करण्यात आला नव्हता. यातून योजनेच्या अंमलबजावणीस उशीर होऊन एकूण वस्त्यापैकी ४८ टक्के वस्त्यांना पाईपद्वारे पाणीपुरवठा उपलब्ध झाला नव्हता.
एक हजार कोटी खर्च
राज्य शासनाने मंजूर केलेला २६४७ कोटी रुपये किमतीच्या मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पावर सुमारे ३,७३६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. प्रत्यक्षात या योजनेअंतर्गत निम्म्यापेक्षाही कमी कामे झाल्याचे ‘कॅग’च्या सामाजिक क्षेत्र अहवालात नमूद केले आहे.
मुंबईतील रस्त्यांचे जाळे सुधारून वाहतुकीचा निपटारा योग्य प्रकारे करण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने नोव्हेंबर २००३ साली २६४७ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला. हा प्रकल्प २००६ पर्यंत पूर्ण करायचा होता. प्रत्यक्षात २०१३ साली केलेल्या तपासणीमध्ये एकूण १५७ कामांपैकी ३७ कामे हाती घेण्यात आली होती व त्यावर ३,७३६ कोटी रुपये खर्च झाले होते. वेगवेगळ्या कामांच्या तपासणीमध्ये १०२९ कोटी रुपयांच्या सात कंत्राटांमध्ये मूळ कंत्राटदारांना कोणतीही निविदा न मागवता ९४ कोटी रुपयांची अतिरिक्त कामे दिल्याचे उघडकीस आले आहे. ‘बेस्ट बस’ची क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच जलद प्रवास व्हावा यासाठी वेगळी मार्गिका बांधण्याचे कामच हाती घेण्यात आले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.