‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या १४ व्या दिवशी राज्याची आरोग्यसेवा विस्कळीत!

राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत ३४ हजार डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन सरकारने देऊनही त्याची गेल्या १७ महिन्यांपासून अंमलबजावणी न केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी १९ ऑगस्टपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. याचा मोठा फटका राज्याच्या ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थाला बसत असून जिल्ह्याजिल्ह्यात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असे राज्य आरोग्य अभियान एकत्रीकरण समिती व एकता संघ महाराष्ट्र राज्य संघटनेचे मार्गदर्शक दिलीप उटाणे तसेच राज्य समन्वयक विजय गायकवाड व मनिष खैरनार यांनी सांगितले.

या आंदोलनात प्रामुख्याने आरोग्य स्वयंसेविका,परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, फार्मासिस्ट, आरोग्य सहाय्यक, लिपिक, अर्धपरिचारिका आदींचा समावेश आहे. आंदोलनामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात होणाऱ्या आरोग्य चाचण्या,आरोग्य विषयक नोंदणी, एक्स-रे, बाळंतपणापासून अनेक आरोग्य विषयक कामांवर परिणाम होत आहे.तसेच अनेक ठिकाणी जिल्ह्यांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे दैनंदिन तपासण्या, औषध वितरण, आपत्कालीन सेवा, मातृ-शिशु आरोग्य तपासण्या, लसीकरण यालाही फटका बसत आहे. उपकेंद्रांमधील आरोग्य तपासणी, रुग्णालयातील बाळंतपण तसेच लसीकरण कार्यक्रम, शालेय आरोग्य तपासणी, डायलिसीस सेवा यावर प्रामुख्याने या आंदोलनाचा परिणाम झाला असून आरोग्य विषयक नोंदणी काम पूर्णता ठप्प पडल्याचे मनिष खैरनार यांनी सांगितले. मंगळवारी राज्यातील प्रमुख आरोग्य केंद्रांच्या ठिकाणी थाळीनाद करण्यात येणार असून त्यानंतर साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून आरोग्यमंत्र्यांपासून शासन स्तरावर अनेकदा सेवत कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही असे आंदोलनाचे मार्गदर्शक दिलीप उटाणे यांनी सांगितले. आमच्या एकूण १८ मागण्या असून याबाबत आम्हाला लेखीआश्वासन द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. मात्र सरकारकडून केवळ चर्चाच करण्यात येत असून सेवेत कायम करण्याबाबत ठोस काहीही दिसत नसल्यामुळे आम्हाला कामबंद आंदोलन करावे लागल्याचे दिलीप उटाणे तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच सरकारने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय हे आंदोलन आता मागे घेतले जाणार नाही, असेही आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राज्यभरातील एनएचएम कर्मचार्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने कायमस्वरूपी नोकरीत समावेश ,कामाच्या जबाबदारीनुसार वेतनमान,सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ५० लाखांची मदत ,अपंगत्व आल्यास २५ लाखांची नुकसानभरपाई, प्रशासकीय व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील दरी दूर करणे,आशा, परिचारिका, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आदी पदांना स्थैर्य देणे आदी १८ मागण्यांचा समावेश आहे.

या संदर्भात २२ ऑस्टरोजी आरोग्य भवनात आरोग्य आयुक्त कादंबरी बलकवडे, संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर यांच्यासमवेत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या विविध संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. यावेळी आयुक्त बलकवडे यांनी सरकार पहिल्यापासून सर्वांच्या कायमस्वरुपी समावेशाबाबत सकारात्मक असून याबाबत वेगाने काम सुरु असल्याचे सांगितले. मात्र कोणतेही लेखी आश्वासन न मिळाल्यामुळे आमचे आंदोलन सुरू ठेवण्याशिवाय पर्याय नाहीअसे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या समावेशनासाठी आरोग्यमंत्री आबीटकर हे स्वत: आग्रही आहेत हे खरे असले तरी आम्हाला लेखी आश्वासन देण्यात आलेले नाही. याप्रकरणी आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र लिहून विनंती केली आहे. तसेच बैठक लावण्याची आरोग्यमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना लेखी विनंती केल्याचे मनिष खैरनार यांनी सांगितले. शासनाने सेवेत कायम करण्याविषयी शासन आदेश काढला त्याला सव्वा वर्ष उलटले असून या काळात एनएचएमचे १४ कर्मचारी अपघात वा वेगवेगळ्या आजारांमुळे मृत्यू पावले. यासर्वांना आरोग्य कल्याण निधीमधून काही ठोस मदत तात्काळ देण्यात यावी, या मागणीचाही अद्यापि विचार झाला नसल्याचे या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.