शेतकऱ्यांकडे १८ हजार कोटींची थकबाकी

राज्यात खरीप हंगामास सुरूवात झाली असली तरी पीक कर्ज पुरवठय़ाचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या संप आणि आंदोलनानंतर कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. या कर्जमाफीचे निकष अंतिम होईपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जापोटी १० हजार रूपयांचे अग्रीम कर्ज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी बँकाना हमीही दिली आहे. मात्र रिझर्व बँकेच्या धोरणानुसार थकीत कर्जाचा भरणा झाल्याशिवाय थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज कसे द्यायचे असा प्रश्न बँकाना पडला आहे. यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांचा पत आराखडा निष्टिद्धr(१५५)त करण्यात आला असून ४० टक्के कर्ज वितरणाची जबाबदारी जिल्हा बँकावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र गेल्यावर्षीचे पीककर्ज आणि आधीच्या थकबाकीचे असे एकंदर २३ हजार ७४० कोटी जिल्हा बँकांचे शेतकऱ्यांकडे येणे होते. त्यापैकी ५ हजार ४०० कोटींची यंदा वसुली झाली असून आजमितीस ३४  लाख शेतकऱ्यांकडे सुमारे साडेअठरा हजार कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. कर्जमाफीमुळे त्यातील बहुतांश रक्कम जमा होईल असा विश्वासही बँकाचे पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत.

पीक कर्जाची थकबाकी

अहमदनगर- १,३२५ कोटी, कोल्हापूर -४७२ कोटी, पुणे-२,०८८ कोटी, सांगली-६०२ कोटी, सातारा- ४६१ कोटी, सोलापूर -१,०२६ कोटी, धुळे- २२१ कोटी, जळगाव- १,४३६ कोटी, नाशिक- २४६४ कोटी, सिंधुदुर्ग-१११ कोटी, ठाणे-२२९ कोटी, औरंगाबाद – ६६६ कोटी, बीड- ९६८ कोटी, उस्मानाबाद- ५८० कोटी, परभणी- ५१३ कोटी, अकोला- ८४३ कोटी, अमरावती- ५९५ कोटी, भंडारा- ४४४ कोटी, बुलडाणा- २१५ कोटी, चंद्रपूर- ६७५ कोटी, गोंदिया- २९१ कोटी, नागपूर -३४७ कोटी, वर्धा-२२३ कोटी आणि यवतमाळ -१,१६५ कोटी