सहा महिन्यांत मुंबईसाठी ४० हजार कोटींचे प्रकल्प

‘लोकसत्ता’ आयोजित चर्चेत मुख्यमंत्री चव्हाण यांची घोषणा
मुंबईत पुढील सहा महिन्यात पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची उद्घाटने केली जाणार असून ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे भूमीपूजन केले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावर केली. सिंचनाचे धोरण चुकल्याची कबुली देत असतानाच दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन महत्वाकांक्षी अर्थसंकल्प सरकारने टाळला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गुजरातची हवा जोरात असली तरी वस्तुस्थिती वेगळी असून महाराष्ट्रात उद्योगांना पुरेशी वीज असल्याने राज्यात उद्योग येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या खास चर्चेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे, दिवाकर रावते, जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत, नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्यासह निवडक नेते व मान्यवर अभ्यास सहभागी झाले होते. सुमारे सहा तास चाललेल्या या कार्यक्रमाचा समारोप करताना मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प उडगडून दाखविला आणि सरकारसमोरील आव्हानांचे विवेचन केले.
वाढते नागरीकरण हे सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान असून कोणतेही धोरण यापुढे टिकणार नाही. तसेच लहरी हवामानाचा सामना कसा करावा या समस्येबरोबरच पैशांच्या जोरावर ज्या वृत्तीचे लोकप्रतिनिधी निवडून येत आहेत आणि ते आपल्या कामांसाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणतात, हे पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासन ही सरकारपुढील चिंतेची बाब असल्याचीही कबुली त्यांनी दिली.

‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात एच.एम. देसरडा, अभय टिळक, चंद्रहास देशपांडे, मिलींद मुरुगकर हे अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले होते. हा अर्थसंकल्प दिशाहीन व निर्थक असल्याची टीका चर्चासत्रात करण्यात आली होती. या मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर विवेचन केले. अर्थसंकल्प तयार करताना जागतिक मंदी आणि दुष्काळ या दोन बाबी प्रामुख्याने विचारात घ्याव्या लागल्या. दुष्काळामुळे खर्च वाढला आहे. योजनेतर खर्च वाढल्याने विकास कामांवर नक्कीच परिणाम झाला. विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करणे शक्य झाले नाही. मात्र महसुली उत्पन्न सहा हजार कोटींनी वाढल्याने तेवढेच राज्यासाठी फायद्याचे ठरले. दुष्काळामुळे आर्थिक नाडय़ा आवळाव्या लागल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
हवामानातील बदलांमुळे पाऊस कधी सुरू होईल, याचा काहीही अंदाज नाही. पाऊस महिनाभर विलंबाने सुरू झाल्यास पाणी आणणार कोठून हा आमच्यापुढे मोठा प्रश्न आहे. दुष्काळी परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर कर लावणे अपरिहार्य होते. सिंचनाची धोरणे चुकल्याने पाण्याचा नियोजन योग्यपणे होऊ शकले नाही, अशी कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील १०५ रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्यात येणार आहेत. यासाठी २२०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात आला. पण केंद्राने लगेचच मंजुरी न दिल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पातून निधी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.