ओंकार गोखले, दि इंडियन एक्स्प्रेस मुंबई : मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पाहणीनुसार, मराठा समाजातील ४३.७६ टक्के महिला उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत मराठा समाज मुख्य प्रवाहाबाहेर फेकला गेला असून सरकारी नोकऱ्यांतील या समाजाचे प्रतिनिधित्वही घटले आहे. तर, गेल्या सहा वर्षांत मराठा समाजातील मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण ०.३२ टक्क्यांवरून १३.७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याकरिता राज्य सरकारच्या वतीने सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील तपशील देण्यात आला आहे. याप्रकरणी न्यायालयात १० एप्रिलला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा >>>भिवंडीच्या बदल्यात सातारा काँग्रेसला? पृथ्वीराज चव्हाण यांना लढण्यासाठी आग्रह माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेल्या या अहवालात मराठा समाज ‘पूर्णपणे मुख्य प्रवाहाबाहेर’ फेकला गेल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शुक्रे आयोगाने राज्यातील एक कोटी ५८ लाख २० हजार २६४ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाजाचे प्रमाण २८ टक्के असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात मराठा समाजाच्या, विशेषत: महिलांच्या स्थितीवर प्रामुख्याने प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यानुसार मराठा समाजातील बालविवाहाचे प्रमाण १३.७ टक्के आहे. खुल्या वर्गातील लोकसंख्येतील बालविवाहाच्या (७.०७ टक्के) तुलनेत हे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, २०१८मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती मारूती गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या अहवालात मराठा समाजातील बालविवाहाचे प्रमाण ०.३२ टक्के इतकेच असल्याचे म्हटले होते. हेही वाचा >>>विक्रोळीतील रात्रकालीन ब्लॉकमुळे रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल शुक्रे आयोगाच्या अहवालानुसार ४३.७६ टक्के मराठा महिला उदरनिर्वाहासाठी मोलमजुरी करत असून पुरुषांचे प्रमाण ४४.९८ टक्के आहे. खुल्या प्रवर्गातील महिला आणि पुरुष मजुरांचे प्रमाण अनुक्रमे १४.०६ टक्के आणि २१.३३ टक्के असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार ५८.७६ टक्के मराठा महिलांनी त्यांना भेदभाव आणि हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागत असल्याचे म्हटले आहे. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ९४ टक्के मराठा समाजाच्या सद्या:स्थितीला दारिद्र्य, कृषीउत्पन्नात घट, शेतजमिनीची वाटणी आदी बाबी जबाबदार असल्याचे शुक्रे आयोगाने म्हटले आहे. या अहवालानुसार मराठा समाजातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ९४.११ टक्के इतके आहे. राणे अहवालात हे प्रमाण ३६.२६ टक्के असल्याची नोंद होती तर, गायकवाड आयोगानुसार २०१८मध्ये मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण ८०.२८ टक्के होते. विशेष म्हणजे, शुक्रे आयोगानुसार मराठा समाजातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण २१.२२ टक्के आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या तुलनेत गेल्या सहा वर्षांत हे प्रमाण जवळपास १६ टक्क्यांनी घटल्याचे दिसते. अन्य नोंदी. ●अंधश्रद्धा, रूढी पाळण्याचे प्रमाण ४३.४० टक्के ●३१.१७ टक्के मराठा समाज भूमिहीन ●कच्च्या घरांत राहणाऱ्यांचे प्रमाण ८१.८१ टक्के सरकारी नोकरदारांतही घट शुक्रे आयोगाच्या अहवालानुसार सरकारी सेवेतील मराठा समाजातील नोकरदारांचे प्रमाण २०२४मध्ये नऊ टक्के इतके आहे. गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार २०१८मध्ये हे प्रमाण १४.६३ टक्के इतके होते तर, नारायण राणे समितीने २०१४मध्ये दिलेल्या अहवालात हेच प्रमाण १४.६८ टक्के असल्याचे म्हटले होते.
