संदीप आचार्य/निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : राज्य शासनाने मोठय़ा प्रमाणात भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरविल्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. गेले अनेक वर्षे रिक्त असलेली पदे आता भरली जातील, असा विश्वास प्रशासनाला वाटत असून सध्या सुमारे ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. ही भरती होईपर्यंत प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी घेण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य शासनाला पाठविला आहे. राज्यातील दहा लाख आठ हजार ५०३ अन्न व्यावसायिक तसेच एक लाख १७ हजार ६८५ औषध विक्रेत्यांची तपासणी करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या पदांपैकी फक्त ५० टक्के पदे भरली गेलेली आहेत. २०१३ आणि २०२१ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत ही पदे भरण्यात आली. अन्न व औषध प्रशासनात सहआयुक्तांची प्रत्येकी आठ पदे असून त्यापैकी अन्न विभागात पाच तर औषध विभागात फक्त एक पद भरण्यात आलेले आहे. अन्न विभागात प्रभावी काम करण्यासाठी सहायक आयुक्त तसेच अन्न निरीक्षक महत्त्वाचे आहेत. मात्र सहायक आयुक्त आणि निरीक्षक यांची अनुक्रमे ९० व ३५० पदे मंजूर असतानाही त्यापैकी अनुक्रमे ६५ व १७७ पदे भरली गेली आहेत. औषध विभागातही सहायक आयुक्त तसेच निरीक्षकांची अनुक्रमे ६७ व २०० पदे मंजूर असून त्यापैकी अनुक्रमे ४३ व ८३ पदेच भरली गेली आहेत. अन्न व औषधांचे नमुने तपासण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयोगशाळेतही तेवढीच पदे रिक्त आहेत. प्रशासनातील सर्व रिक्त पदे वेळोवेळी राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणे आवश्यक होते; पण ती भरली गेलेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ही सर्व पदे भरली जावीत यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. मात्र तोपर्यंत शासनाने प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी द्यावेत, असा प्रस्ताव आपण पाठविला आहे. औषध विभागासाठी डॉक्टर किंवा फार्मसीचे तर अन्न विभागासाठी बीएस्सी (शेती), बी.टेक. (फूड) असे शिक्षण घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर घेता येईल. त्यांना आम्ही आवश्यक ते प्रशिक्षण देऊ. - अभिमन्यू काळे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
