मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिगरमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जाहीर केलेल्या राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवून ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दिलेल्या सवलतींमुळे आणि ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी ती लागू करण्यासह अन्य निर्णय घेतल्याने सरकारवर सुमारे ८०० कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. मराठा समाजासह बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक निकषांवर दिलेल्या या सवलतींवर दीड हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जाणार आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षणासह अन्य सवलती मिळाव्यात, यासाठी गेल्या वर्षी राज्यभरात अनेक मोर्चे काढण्यात आले. आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोग व न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने वेळ लागणार असल्याने बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक निकषांवर राजर्षी शाहू शिष्यवृत्ती योजना सरकारने जाहीर केली. मुंबईतील बुधवारच्या मोर्चानंतर या सवलती आणखी वाढवून ओबीसींच्या धर्तीवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ६० ऐवजी किमान ५० टक्के गुण मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांनाही आर्थिक निकषांवर शिष्यवृत्ती मिळेल आणि याआधी ३५ अभ्यासक्रमांसाठी लागू केलेली ही योजना ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर आर्थिक भार वाढणार आहे. गेल्या वर्षीच्या निर्णयानुसार सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र अभियांत्रिकी व अन्य अभ्यासक्रमांसाठी आलेल्या अर्जानुसार आर्थिक निकषांच्या मर्यादेत शिष्यवृत्ती देण्यासाठी साधारणपणे ५५०-६०० कोटी रुपये खर्च यंदा येत आहे. आता ओबीसींच्या धर्तीवर सवलती देऊन अभ्यासक्रम वाढविल्याने हा बोजा सुमारे ६०० कोटी रुपयांनी वाढून तो एक हजार २०० कोटी रुपयांवर जाईल. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्य़ात वसतिगृह बांधले जाणार असून त्यासाठी पाच कोटी रुपये बांधकामाचा खर्चही सरकार देणार आहे. त्यासाठी सुमारे पावणेदोनशे कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्याचबरोबर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे भागभांडवल ४०० कोटी रुपयांनी वाढविण्याचाही निर्णय ३० मार्च रोजी घेण्यात आला आहे. त्यातून मराठा समाजासह अन्य समाजघटकांतील बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण दिले जाईल. व्यवसायासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन देऊन व्याजाचा भार महामंडळ उचलणार आहे. प्रधानमंत्री कौशल्यविकास कार्यक्रमाअंतर्गत तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी ३४ कृषी अभ्यासक्रमांचे कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार असून केंद्र सरकार सुमारे २१० कोटी रुपये देणार आहे. या सर्व निर्णयांमुळे मराठासह बिगरमागासवर्गीय विद्यार्थी व तरुणांच्या शिक्षण व रोजगारासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
