भुजबळ गैरव्यवहार प्रकरणावरील सुनावणीत न्यायालयाचा सल्ला
आम आदमी पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढून निवडून यावे आणि भ्रष्टाचारासारखे मुद्दे विधानसभेत सोडवावे व व्यवस्था सुधारावी, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी या पक्षाला दिला. माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात आम आदमी पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा उपहासात्मक सल्ला दिला.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामात गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात चौकशी करावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायालयानेही याचिकेतील आरोपांची गंभीर दखल घेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अंमलबजावणी संचालनालय यांना संयुक्तपणे या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशीचे चार मोहोरबंद अहवालही न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत.
हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस अंमलबजावणी संचालनालय चौकशी ३१ डिसेंबपर्यंत पूर्ण करणार होते. मात्र त्यांच्याकडून अद्यापही चौकशीला सुरुवात केली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. मात्र हे प्रकरण आपल्यासमोर पहिल्यांदाच सुनावणीला आले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु ही याचिका आम आदमी पक्षातर्फे करण्यात आल्याचे लक्षात आल्यावर हा तोच ‘द आम आदमी पक्ष का?’ अशी विचारणा न्यायालयाने केली. पक्षाने स्वबळावर निवडून यावे आणि भ्रष्टाचारासारखे मुद्दे विधानसभेत सोडवावे व व्यवस्था सुधारावी, असा सल्ला न्यायालयाने दिला.
२८ला सुनावणी
हे प्रकरण आपल्यासमोर पहिल्यांदाच सुनावणीला आले आहे. त्यामुळे याआधी काय आदेश देण्यात आले आहेत ते पाहावे लागेल, असे सांगत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २८ जानेवारीला ठेवली.
