मुंबई : भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार कुख्यात गुंड अबू सालेम याने २५ वर्षे प्रत्यक्ष तुरुंगवास भोगणे अपेक्षित आहे, परंतु शिक्षेतील माफीचा अथवा सवलतीचा कालावधी समाविष्ट केल्यास सालेमला ६० वर्षे तुरुंगात राहावे लागेल. त्यानंतरच त्याची सुटका करण्यात येईल, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला.

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि मुदतपूर्व सुटकेच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्याच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यासाठी नोटीस बजावली होती, तर राज्य सरकारला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार, नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक अण्णा ए. मुगुतराव यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सरकारने सालेमच्या याचिकेला विरोध करताना, २००२ मध्ये सालेमच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात पोर्तुगाल सरकारला हमी देण्यात आली होती. त्यानुसार, सालेमला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आल्यास फाशीची शिक्षा सुनावली जाणार नाही अथवा त्याला २५ वर्षांहून अधिकची शिक्षा दिली जाणार नाही, अशी हमी देण्यात आली होती. तथापि, १४ जुलै २०२५ च्या ठरावानुसार, शिक्षेत देण्यात आलेल्या सवलतीचा या २५ वर्षांच्या प्रत्यक्ष शिक्षेच्या कालावधीत समावेश नसेल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.