मुंबई : दुकाने आणि आस्थानपनांवर मराठी भाषेत नामफलक लावण्यासाठी दिलेली मुदत संपल्याने नियमपालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर मंगळवारपासून कारवाई करण्यात येणार आहे. मुंबईत सुमारे पाच लाख आस्थापना असून, त्यात दुकाने, कार्यालये, हॉटेल, दवाखाने आदींचा समावेश आहे. अद्याप २० टक्के अस्थापनांनी मराठीत फलक लावलेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवर ठळक शब्दांत मराठी फलक लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठी फलकांच्या सक्तीला ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, पालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत संपली तरी अनेक दुकानदारांनी मराठी फलक लावले नव्हते. त्यानंतर दुकानदारांच्या संघटनेने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी, अशीही मागणी करण्यात आली होती. मराठी फलकांची आणि विशिष्ट आकाराच्या अक्षरांची सक्ती असू नये, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार व्हावा, अशी भूमिका घेत दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानदारांची मागणी फेटाळून लावली. २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपली असून, दुकाने व आस्थापनांवर मराठी देवनागरी लिपीत ठळक अक्षरात नामफलक नसलेली दुकाने आणि आस्थापनांवर मंगळवारपासून कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २४ विभागस्तरावर दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांचे पथक स्थापन करण्यात आले आहे. त्यांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राच्या योजनांची देशभर ‘फिरती’ जाहिरात
मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने व आस्थापना असून त्यापैकी सुमारे १८ ते २० टक्के दुकानांवर अद्यापही मराठी भाषेतील फलक नाहीत. महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणानंतर ही बाब पुढे आली होती. महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी सुमारे पाच हजारांहून अधिक दुकानदारांना नोटीसाही पाठवल्या होत्या. मात्र, व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ही कारवाई थंडावली होती. दरम्यान, ८० टक्के दुकानदारांनी मराठी नामफलक लावले असून, सर्व दुकानदारांना मराठी नामफलक लावण्याबाबत आम्ही आवाहन केल्याची माहिती ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’चे विरेन शाह यांनी दिली. मुंबईत पाच लाख दुकाने व आस्थापना असल्या तरी त्यापैकी साडेतीन लाख दुकाने आहेत. उर्वरित दीड लाखांमध्ये दवाखाने, उपाहारगृहे, पंचतारांकित हॉटेल यांचा समावेश आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पथकाने केवळ दुकानदारांवरच कारवाई करू नये, तर मोठमोठ्या आस्थापना, पंचतारांकित हॉटेल यांच्याकडेही पाहावे, अशी प्रतिक्रिया शाह यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, अनेक दुकानदारांनी मराठी नामफलक लावलेले असले तरी काही दुकानदारांना ते बदलण्यात अडचणी येत असल्याचे आढळून आले आहे. मोबाइल, आईस्क्रीम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या दुकानांना संबंधित कंपन्यांकडून जाहिराती मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांना त्या कंपन्यांच्या बोधचिन्हासह त्यांचे नाव जसेच्या तसे दुकानाच्या दर्शनी भागात लावावे लागते. या नावांचे मराठीकरण करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी ही नावे बदलण्यात अडचणी येत असल्याचे शिवडीतील काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
कारवाई काय?
दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमातील तरतुदीनुसार दुकानांकडून प्रति कामगार दोन हजार रुपये दंड वसूल केला जाऊ शकतो. तसेच न्यायालयीन खटलाही दाखल होऊ शकतो.
